केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे खासगी व अन्य आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित करोना चाचण्या करून घेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या संदर्भात शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित कार्यपद्धतीनुसार या चाचण्या व पुढील कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांवर सोपविण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करोना संसर्ग आजाराचे तात्काळ निदान व प्रतिबंध करण्यासाठी जास्तीत जास्त चाचण्या होणे आवश्यक आहे. राज्यातील खासगी व अन्य आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांच्या एकत्रित करोना चाचण्या करण्याची परवानगी मिळावी, अशी सातत्याने मागणी केली जात होती. त्यानुसार आता शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार या आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांच्या चाचण्या करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असे राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने सोमवारी ( ६ जुलै) जारी के लेल्या आदेशात म्हटले आहे. या आदेशातील तरतुदीनुसार संबंधित आस्थापनेतील किमान ५० कर्मचाऱ्यांच्या चाचण्या करून घेणे आवश्यक राहील. चाचण्या करून घेण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात जिल्हाधिकारी आणि महानगर क्षेत्रात महापालिका आयुक्त यांच्याकडे अर्ज करावा लागेल. ज्या कर्मचाऱ्यांचे चाचणी अहवाल सकारात्मक येतील, त्यांना पुढील उपचारासाठी अलगीकरण कक्षाकडे पाठविणे, तसेच त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींना संस्थांत्मक विलगीकरणाकडे पाठविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आरोग्य यंत्रणेशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनेचे महाव्यवस्थापक किंवा त्यांनी प्राधिकृत के लेल्या व्यक्तीची राहील. शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार ही कार्यवाही केली नाही, तर राज्य शासनाच्या १४ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार संबंधित आस्थापनांवर कारवाई केली जाईल, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
