‘यूएपीए’नुसार खटला न चालवण्याची विनंतीही फेटाळली मालेगाव बॉम्बस्फोट (२००८) प्रकरणातील प्रमुख आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित याच्यावर बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्यानुसार (यूएपीए) खटला चालवण्यास दिलेली मंजुरी वैध ठरवत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयाने शनिवारी त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच या निर्णयाला आव्हान देता यावे म्हणून त्याला चार आठवडय़ांची स्थगिती देण्याची पुरोहितची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली. त्याच्यासह अन्य आरोपींवर ‘यूएपीए’नुसार आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेसाठी या प्रकरणाची सुनावणी २६ ऑक्टोबपर्यंत तहकूब केली. पुरोहितवर ‘यूएपीए’नुसार खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याच्या वैधतेला पुरोहित याने आव्हान दिले होते. तसेच या कायद्यानुसार दाखल केलेले आरोप रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्याच्या अर्जाला ‘एनआयए’च्या वतीने अ‍ॅड्. अविनाश रसाळ यांनी तीव्र विरोध केला. विशेष ‘एनआयए’ न्यायालयाचे न्यायाधीश विनोद पाडळकर यांनीही पुरोहितच्या अर्जावर निर्णय देताना त्याची मागणी फेटाळली. तसेच पुरोहितवर ‘यूएपीए’अंतर्गत खटला चालवण्यास दिलेली मंजुरी वैध असल्याचे नमूद केले. त्याच वेळी त्याने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ाची वैधता खटल्यादरम्यान म्हणजेच ही मंजुरी देणाऱ्या यंत्रणेच्या संबंधित अधिकाऱ्याला साक्षीपुराव्यासाठी पाचारण करण्यात आल्यावर ठरवण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले. पुरोहित आणि अन्य आरोपींवर विशेष न्यायालय ‘यूएपीए’नुसार आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरू करणार होते. परंतु पुरोहितने या कायद्याअंतर्गत खटला चालवण्यास देण्यात आलेल्या मंजुरीच्या वैधतेचा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच त्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे त्याने आपण तसेच अन्य काही आरोपींवर ‘यूएपीए’अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यापासून विशेष न्यायालयाला मज्जाव करावा, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने मात्र त्याची मागणी फेटाळून लावली होती. त्याचवेळी पुरोहितने जो मुद्दा उपस्थित केला आहे, त्याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेल्या निर्देशांनुसार घेण्यात यावा आणि त्यानुसार खटल्याचे कामकाज करावे, असे आदेशही उच्च न्यायालयातर्फे ‘एनआयए’ न्यायालयाला दिले होते. अटक करण्यात आली त्या वेळी पुरोहित लष्करात होता. त्यामुळे त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी मंजुरी घेणे आवश्यक होते. १७ जानेवारी २००९ रोजी राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी त्याच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली. मात्र बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत खटला चालवायचा असल्यास राज्य सरकारच्या विधि व न्याय विभागाने मंजुरी देणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची गरज आहे. या समितीने आधी अहवाल मागवून नंतर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात जानेवारी २००९ मध्ये खटला चालवण्यास परवानगी देण्यात आली आणि समिती ऑक्टोबर २०१० मध्ये स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे आपल्यावर खटला चालवण्यास देण्यात आलेली मंजुरी ही कायद्याच्या चौकटीत नाही, असा दावा करत त्याच आधारे त्याने त्याच्या वैधतेला आव्हान दिले होते.
