राज्यात ७४ हजार जागांवर प्रवेशच नाही; आंध्र प्रदेशपाठोपाठ महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, औषधनिर्माणशास्त्र आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रत्येक दोन जागांपैकी एक जागा या वर्षी मागणीअभावी रिक्त राहिली आहे. जागा रिक्त राहण्यात आंध्र प्रदेशपाठोपाठ महाराष्ट्र आघाडीवर असून राज्यातील एकूण ७४,५२३ जागा मागणीअभावी रिक्त राहिल्या आहेत. यात तब्बल ७२,५१९ जागा एकटय़ा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या आहेत. उर्वरित जागा या आर्किटेक्चर, फार्मसी आणि हॉटेल मॅनेजमेंट अभ्यासक्रमाच्या आहेत. मागणीपेक्षा अधिक जागा उपलब्ध झाल्याने व्यावसायिक शिक्षणाचा समतोल ढासळण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त होते आहे. आंध्रमध्ये तर प्रवेश झालेल्या जागांपेक्षा रिक्त जागांची संख्या अधिक आहे. आंध्रमध्ये १.९ लाख जागांपैकी तब्बल १.१ लाख जागा रिक्त राहिल्या आहेत. छत्तीसगढ, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओरिसा आणि उत्तराखंड या ठिकाणीही प्रवेशापेक्षा रिक्त जागांची संख्या अधिक आहे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) या तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या संस्थेकडे देशभरातील व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांत झालेल्या प्रवेशांची महिती उपलब्ध झाली आहे. यानुसार तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या एकूण १८,०७,०९१ उपलब्ध जागांपैकी तब्बल ८,६३,०७९ जागा विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरविल्याने रिक्त राहिल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या संदर्भात बोलायचे तर २००९-१०मध्ये महाराष्ट्रात २७१ अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांमध्ये केवळ ०.७९टक्के जागा रिक्त होत्या; परंतु त्यानंतरच्या वर्षांत अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांची संख्या ३०९वर गेली. पुढील वर्षांत अनेक नवीन संस्था आल्याने उपलब्ध जागा आणि मागणी यांचा समतोल बिघडला. परिणामी मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त राहू लागल्या, असे एआयसीटीईचे अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले. ढासळता समतोल मागणीपेक्षा जागांचा पुरवठा जास्त असल्याने व्यावसायिक शिक्षणाचा समतोल ढासळतो असून याला एआयसीटीईचेच धोरण कारणीभूत असल्याची टीका तज्ज्ञांकडून होते आहे. बाजारात नोकरीच्या फार संधी उपलब्ध नसताना भरमसाट संस्थांना मान्यता देण्याची काहीच गरज नव्हती. यामुळे संस्थांना चांगले शिक्षक उपलब्ध होत नाहीत, अशी टिपण्णी ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी’चे कुलगुरू गणपती यादव यांनी केली. ही परिस्थिती फार तर तीन वर्षे राहील. कारण, विद्यार्थी नोंदणी दर वर्षी साधारणपणे २.५ टक्क्यांनी वाढते आहे. त्यातून भारतात उच्चशिक्षण क्षेत्रात सध्याची विद्यार्थी नोंदणी दुप्पट करण्याची योजना आहे. त्यामुळे, प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांसमोर पुरेसे पर्याय उपलब्ध हवेत. तसेच, ज्या संस्थांमध्ये टिकण्याची कुवत असेल त्या या स्पर्धेत टिकून राहतील. - एस. एस. मंथा, माजी अध्यक्ष, एआयसीटीई
