निर्मात्यांनी आव्हान दिलेल्या निर्णयाच्या आधारेच यंदाची स्पर्धा गेल्या वर्षी २७ व्या व्यावसायिक राज्य नाटय़स्पर्धेबाबत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने नियमांत केलेल्या बदलाच्या विरोधात काही नाटय़निर्मात्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर राज्य शासनाने ही स्पर्धाच रद्द केली होती. मात्र, ज्या शासन निर्णयाला निर्मात्यांकडून आव्हान देण्यात आले होते, त्याच्याच आधारे यंदाची २८ वी व्यावसायिक राज्य नाटय़स्पर्धा घेण्याचा घाट घातला गेला आहे. त्यामुळे निर्मात्यांनी पुन्हा एकदा त्याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. राज्य सरकारने जरी गतवर्षी व्यावसायिक नाटय़स्पर्धा रद्द केली असली तरी याचिकाकर्त्यांनी या स्पर्धेसंबंधीच्या शासन निर्णयाला तत्पूर्वीच न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु त्यावर अद्यापि निर्णय झालेला नाही. तशात शासनाने यंदाची नाटय़स्पर्धा जाहीर करताना गेल्या वर्षीच्याच नियमात दुरुस्ती करून त्याआधारे २०१४, २०१५ आणि जानेवारी-फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत रंगभूमीवर आलेल्या नाटकांची एकत्रित स्पर्धा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दुरुस्तीद्वारे स्पर्धेसाठीच्या पात्रतेच्या निकषांत बदल केले गेले आहेत. ही प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत न आढळल्याने गेल्या वर्षीच्या याचिकाकर्त्यां नाटय़निर्मात्यांनी ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ‘नोटीस ऑफ मोशन’द्वारे पूर्वीची याचिका पुन्हा सादर करून घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. २१ मार्च रोजी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्यानुसार न्यायालयाने पुन्हा एकदा ती याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली असून, शासनाने त्यावर आपले म्हणणे मांडावे असे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाचे महत्त्व लक्षात घेत न्यायालयाने याचिकेवर २२ एप्रिल २०१५ रोजी सुनावणी ठेवली होती. २२ एप्रिल रोजी न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकेतील आरोपांबद्दल त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते व प्रकरणाची सुनावणी २४ एप्रिल २०१५ रोजी ठेवली होती. परंतु प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याऐवजी २३ एप्रिल २०१५ रोजी राज्य सरकारने ही नाटय़स्पर्धाच रद्द केली होती. त्यामुळे २४ एप्रिल रोजी या याचिकेवर सुनावणी झाली नाही. त्यानंतर ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या प्रोथोनोटरींसमोर १८ जून २०१५ रोजी हरकती मागे घेण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. परंतु काही तांत्रिक कारणास्तव २० ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रोथोनोटरींनी याचिका रद्द केली. तथापि, यंदा पुन्हा ही नाटय़स्पर्धा जुन्याच नियमांआधारे घेण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येताच या निर्मात्यांनी पुनश्च ही याचिका दाखल करून घेण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, याचिका सुनावणीसाठी पुन्हा दाखल करून घेण्यात आल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचा, तसेच याचिका प्रलंबित असताना शासनाने नव्याने नाटय़स्पर्धा आयोजित न करण्याची विनंती केल्याचा दावा या याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आता शासन याबाबतीत कोणती भूमिका घेते, यावर यंदाच्या या वादग्रस्त नाटय़स्पर्धेचे भवितव्य अवलंबून आहे. माऊली प्रॉडक्शन, गुरू प्रॉडक्शन, भूमिका थिएटर्स, नाटय़संपदा आणि असीम एन्टरटेन्मेंट अशा पाच संस्थांनी गेल्या वर्षी या नाटय़स्पर्धेसंबंधीच्या तत्कालीन शासन निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. स्पर्धापात्रतेचे बेकायदा व मनमानी नियम लादून २३ एप्रिल २०१५ रोजी व्यावसायिक राज्य नाटय़स्पर्धा आयोजित करण्यात आली असल्याचा आक्षेप घेऊन तिला स्थगिती देण्याची तसेच त्याबाबतचा १३ जानेवारी २०१५ चा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी संबंधित याचिकेत करण्यात आली होती. शिवाय, २७ वी महाराष्ट्र राज्य मराठी व्यावसायिक नाटय़स्पर्धा पुन्हा घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
