मुंबई महापालिकेच्या विधी विभागातून महत्त्वाच्या फायली गहाळ झाल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांची समिती नेमली असून त्यांना तीन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. महापालिकेच्या विधी विभागातून शेकडो फाइल्स गहाळ झाल्याचे प्रकरण दोन वर्षांपूर्वी उघडकीस आले होते. विधिमंडळाच्या २०१३ च्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. त्यावर अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली होती. त्यानुसार २४ सप्टेंबर २०१३ रोजी या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के.पी. बक्षी आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव छत्रपती शिवाजी यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र गेल्या २० महिन्यांत या समितीने अहवालच दिला नाही. उलट दोन्ही अधिकाऱ्यांची वेगवेगळ्या विभागांत बदली झाली. त्यामुळे या समितीची फेररचना करण्यात आली आहे.
