राज्यातील ग्रामीण, शहरी आणि विशेषत आदिवासी भागातील स्त्रिया व मुलांमध्ये वाढते कुपोषणाचे प्रमाण हा कायमच चिंतेचा विषय राहिला आहे. परंतु कुपोषण कमी करण्याची नेमकी जबाबदारी कोणाची, याबद्दल सरकारच अनभिज्ञ आहे. राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या एकात्मिक बाल विकास योजनेला जवळपास ३८ वर्षे होत आली. आता जागे झालेले सरकार कुपोषणाची जबाबदारी निश्चित करण्यास निघाले आहे. त्यासाठी एक खास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आदिवासी समाजात कुपोषण, त्यातून बालमृत्यू हे दुष्टचक्र कायम सुरुच आहे. शहरी भागांमध्ये झोपडपट्टय़ांमधूनही कुपोषित बालके आढळून आली आहेत. कुपोषण कमी करण्यासाठी सरकारच्या वतीने अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. एकात्मिक बाल विकास योजना ही एक त्यातील महत्त्वाची योजना मानली जाते. परंतु बऱ्याचदा कुपोषण निर्मूलन उपाययोजना करण्याची नेमकी जबाबदारी कोणाची, आरोग्य विभागाची, की महिला व बालविकास विभागाची, हा वादही अलीकडे सुरु आहे. आता इतक्या उशिराने कुपोषणाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य विभाग आणि महिला व बालविकास विभाग तसेच इतर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने कुपोषित बालकांची यादी तयार करणे, त्यासाठी कोणती कार्यपद्धी अंमलात आणायची, ती कोणत्या विभागाने पार पाडायची आणि त्याला जबाबदार अधिकारी कोण, हे स्पष्ट करायचे आहे. त्याचबरोबर जबाबदारी निश्चित केल्यानंतर त्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई करायची, याबद्दलच्या शिफारशी असणारा असा सविस्तर अहवाल १५ जुलै पूर्वी शासनास सादर करण्यास या समितीला सांगण्यात आले आहे.
