प्रस्तावित वारसा वास्तू यादीनुसार वारसा ‘परिसर’ श्रेणीत मोडणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना २४ मीटरहून अधिक बांधकाम करायचे असल्यास त्यासाठी पालिका आयुक्तांची विशेष परवानगी घ्यावी, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेले आहेत. मात्र न्यायालयाचा हा आदेश गोंधळात टाकणारा असल्याचे सांगत आपण अशा प्रस्तावांवर निर्णय घेऊ शकत नाही, असा दावा करीत पालिका आयुक्तांनी फेब्रुवारी महिन्यापासून एकाही प्रस्तावावर निर्णय घेतला नाही, अशी बाब गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयाने यासंदर्भात सुस्पष्ट केलेले असतानाही ‘न्यायालयाचा आदेश गोंधळात टाकणारा’ असल्याचे सांगत पालिका आयुक्त प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे वारसा परिसरात मोडणाऱ्या आणि २४ मीटरहून अधिक बांधकामास परवानगी मागणारे प्रस्ताव गेल्या फेब्रुवारी महिन्यापासून आयुक्तांच्या कार्यालयात धूळ खात पडले असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. व्यंकटेश धोंड आणि अ‍ॅड्. संजय कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर याप्रकरणी बैठक घेण्यात येत असून लवकरच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जुलै रोजी आहे.
