राज्यातील उद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या औद्योगिक परवाने मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सरकारने उच्चाधिकार असलेली एक कॅबिनेट उपसमिती तयार केली असून, ही समिती औद्योगिक परवानगीची प्रक्रिया लालफितीच्या कारभारातून मुक्त करण्याचे काम करेल. केंद्रातील 'मेक इन इंडिया'च्या धर्तीवर राज्यात हाती घेण्यात आलेल्या 'मेक इन महाराष्ट्र' उपक्रमातंर्गत महाराष्ट्रात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सध्या सरकारकडून सुरू आहेत. राज्यात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी सहजपणे परवानग्या मिळाव्यात आणि त्यादृष्टीने प्रचलित कायद्यात सुधारणा करता यावी, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या कॅबिनेट उपसमितीमध्ये सात सदस्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या समितीचे प्रमुख असून यामध्ये उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षेत्रीय यांचाही समावेश आहे. महिन्यातून एकदातरी या समितीची बैठक होणार असून, राज्यामध्ये कमीत कमी वेळात उद्योगांना आवश्यक त्या परवानग्या मिळवून देण्याच्यादृष्टीने ही समिती काम करेल. याशिवाय, सरकारी विभागांमध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रलंबित असणाऱ्या कामकाजावरही ही समिती लक्ष ठेवेल. सध्या विविध विभागांमध्ये नवीन उद्योग सुरू करण्याविषयीचे ७६ प्रस्ताव प्रलंबित असून, त्यांची संख्या २५वर आणण्याचा या समितीचा प्रयत्न राहील.
