राज्यातील महापालिकांमध्ये स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केल्यानंतर उठलेल्या वादळाला न डगमगता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून विरोधकांबरोबरच सत्ताधारी आघाडीतील असंतुष्टांनाही शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यात २०१० पासून महानगपालिकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ एप्रिल २०१३ पासून ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपूर या मोठय़ा महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करताच, त्याच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. मुंबईत अजून हा कर लागू झालेला नाही. तरीही व्यापाऱ्यांनी मुंबईतही बंद पाळून सरकारविरोधी आक्रमक पवित्रा घेतला. मात्र व्यापाऱ्यांनी उपसलेल्या बंदच्या शस्त्राला न घाबरता मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटीवर ठाम असल्याचे वेळोवळी ठणकावून सांगितले. इतकेच नव्हे तर व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय करावा, राजकारण करू नये, असा इशाराही दिला. विशेष म्हणजे शिवसेना-भाजपचा एलबीटीला विरोध आहेच; मात्र सत्ताधारी आघाडीतील राष्ट्रवादी व काँग्रेसमधील असंतुष्ट मंडळींनी व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने एक समिती स्थापन करून एलबीटीवरून उद्भवलेल्या वादावर तोडगा काढावा, अशी मागणी केली होती. तर काँग्रेसच्या खासदारांनी हा प्रश्न थेट काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या दरबारात मांडून मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही मुख्यमंत्री नमले नाहीत. त्यांनी एलबीटी कायम राहणार, अशी ठाम भूमिका घेतली. मात्र विरोधकांना शांत करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा उपचार त्यांनी पार पाडला. मुंबईत येत्या १ ऑक्टोबरपासून एलबीटी लागू करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. परंतु सर्वसंबधितांशी चर्चा करूनच हा कर लावला जाणार आहे. इतर महापालिकांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या व मुंबईत लागू होणाऱ्या एलबीटीच्या संदर्भात आढावा घेऊन व विचार विनिमय करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एक महिन्याच्या आत समितीला आपला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.
