खाजगी सावकारांकडून शेतकरी तसेच गोरगरीबांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सध्याच्या सावकरी प्रतिबंधक कायद्यातील त्रुटी दूर करून तो अधिक कठोर करण्याचा निर्णय सहकार विभगाने घेतला आहे. त्यानुसार प्रचलीत कायद्यात बदल सूचविण्यासाठी विधिमंडळ सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यात विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ आणि मुंबई-पुण्यात खाजगी सावकारी मोठय़ाप्रमाणात चालते. मध्यंतरी सावकारांकडून होणाऱ्या फसवणुकीतून काही कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या के ल्याच्या घटना उघडकीस आल्या होत्या. त्यानंतर सन २०१४मध्ये भाजप-शिवसेना युती सरकारने राज्यात सावकरी प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. या कायद्यानुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षांपर्यंत कै देची शिक्षा आणि ५० हजार रूपयांपर्यत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे अवैध सावकारीला आळा बसण्यासोबतच अधिकृत सावकारीवरही काही बंधने घालण्यात आली आहेत. या कायद्याच्या माध्यमातून शेतकरी तसेच गोरगरीबांची सावकारांकडून होणारी फसवणुकीला लगाम घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरीही राज्यात आजमितीस नोंदणीकृत सावकारांची संख्या १० हजारच्या घरात असून अवैध सावकारांची संख्याही लक्षणीय आहे. सध्याच्या सावकारी कायद्याचा आढावा घेऊन त्यातील त्रूटी दूर करण्यासाठी माजी आमदार विद्या चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानमंडळ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अंबादास दानवे, रामहरी रूपनवार,माजी आमदार ख्वाजा बेग, डॉ.आशाताई मिरगे,अ‍ॅड. गजानन बोचे तसेच सहकार, विधि व न्याय, महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा या समितीमध्ये समावेश असून समितीला तीन महिन्यात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.
