राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तीनशेहून अधिक तक्रारी प्रभावशाली मंडळी, राजकीय पदाधिकारी यांच्याविरोधात आलेल्या तक्रारींची नोंद करून तपास करण्याऐवजी तक्रारदाराला थातुरमातुर कारणे देत वा प्रसंगी दमबाजी करत वाटेला लावण्याची ‘पोलिसी’ पद्धत नवी नाही. मात्र, हा ‘पोलिसी खाक्या’ आता अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना महागात पडणार आहे. पोलिसांकडून होणाऱ्या अत्याचाराबाबत तक्रारी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणा’कडे पोलीस शिपायापासून अतिरिक्त महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात तीनशेहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. यापैकी बहुतांश तक्रारी प्रकरण दडपादडपीच्या असून यासंदर्भात प्राधिकरणाकडून कठोर कारवाई करण्यात येण्याची शक्यता आहे. गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ, दखलपात्र गुन्हय़ाऐवजी अदखलपात्र गुन्ह्यांची (एनसी) नोंद, गुन्हा नोंदवला तरी सौम्य कलमांचा वापर करून घटनेची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न, चोरीच्या प्रसंगांची गहाळ अशी नोंद, असे प्रकार राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सर्रासपणे घडतात. राजकीय हस्तक्षेप, अपुरे मनुष्यबळ ही प्रमुख कारणे पोलिसांकडून होत असलेल्या दडपादडपीच्या मुळाशी आहेत. पण राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणामुळे भविष्यात या दडपादडपीला चाप बसू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच भविष्यात एखाद्या तक्रारीवर गुन्हा नोंदवल्यास सत्ताधाऱ्यांचा रोष, न नोंदवल्यास प्राधिकरणाकडून कठोर कारवाई, अशा कचाटय़ात पोलीस सापडतील अशी अपेक्षा आहे. प्राधिकरणाने दिलेल्या निकाल किंवा शिफारशींची अंमलबजावणी करणे शासनाला बंधनकारक आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत अंमलबजावणी नाही केली तर त्याचे लेखी स्पष्टीकरण देणे शासनाला बंधनकारक आहे. अल्पवयीन युवकाला संशयित म्हणून रात्रभर पोलीस ठाण्यात डांबून ठेवणे, सुटकेसाठी पैशांची मागणी करणे या तक्रारीची चौकशी करून प्राधिकरणाने अलीकडेच कुर्ला पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्याविरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस केली. प्राधिकरणाने दिलेला हा पहिलाच निकाल. प्राधिकरणाला असलेल्या अधिकारांमुळे हळूहळू वचक निर्माण होत आहे. तक्रार दाखल झाल्याचे समजताच संबंधित पोलीस ठाण्यांनी तातडीने गुन्हा नोंदवला, वेगाने तपास पूर्ण करून आरोपपत्रही दाखल केले, अशी माहिती प्राधिकरणाचे सदस्य आणि माजी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रेम कृष्ण जैन यांनी लोकसत्ताला दिली. प्रकरणे दडपण्यास कारण.. आपल्याकडे आकडेवारीवर निकष ठरतात. किती गुन्हे नोंद, किती उलगडले, त्यापैकी किती गुन्हय़ांमध्ये शिक्षा झाली, निव्वळ याच आकडेवारीवरून तुलना केली जाते, निकष ठरवले जातात. गुन्हेगारी वाढल्याचा कांगावा होतो. विरोधक, माध्यमे, स्वयंसेवी संस्था सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडतात. हा अनुभव गाठीशी असल्याने गुन्हेगारी आटोक्यात ठेवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडूनच पोलिसांवर दबाव येतो. आजघडीला मुंबईच्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यात मंजूर पदांपेक्षा कमी मनुष्यबळ आहे. आलेल्या तक्रारदारांना हाताळणे, गुन्हय़ांची नोंद, बंदोबस्त, गस्त, तपास, अटक आरोपींना न्यायालयात नेण्याची जबाबदारी, कोठडीचा (लॉकअप) बंदोबस्त, न्यायप्रविष्ट खटले, प्रतिबंधात्मक कारवाया, गोपनीय माहिती आणि प्रशासकीय काम यात पोलीस ठाणे व्यस्त असते. त्यामुळे गंभीर गुन्हे वगळता भुरटय़ा चोऱ्या, रस्त्यावरली हाणामारी, फसवणूक असे गुन्हे नोंदवून मनुष्यबळ, मनुष्यतास खर्ची घालण्याची पोलिसांची इच्छा नसते. या अनिच्छेतून दडपादडपी होते. वैयक्तिक फायदा किंवा मत्सरातूनही गुन्हे दडपले जातात. पण त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
