लोकांची गरज म्हणून प्रकल्पाला मान्यता देण्याची मागणी मुंबई : मुंबईतील तुटपुंज्या पायाभूत सुविधा, त्यात तुलनेत वाढती लोकसंख्या आणि एकूणच वाहतूक व्यवस्थेवरील वाढता ताण लक्षात घेता सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प मुंबई आणि मुंबईकरांसाठी आवश्यक आहे. लोकांची गरज म्हणून या प्रकल्पाला मान्यता द्या आणि त्याला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे. रोहिणी अमीन या व्यवसायाने वकील असलेल्या आणि बोरिवली येथील रहिवाशाने मुंबईकर प्रवाशांच्या वतीने याचिका केली आहे. मुंबईत जलदगतीने प्रवास करायचा तर उपनगरीय लोकल गाडय़ा हा एकमेव पर्याय सध्या उपलब्ध आहे. मात्र मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकल सेवेवर अति ताण आहे. उपनगरीय लोकलमधून दिवसाला लाखो लोक प्रवास करतात. लोकलमधील गर्दीमुळे अनेकांना जीवही गमवावा लागतो. शिवाय पश्चिम उपनगरातून दक्षिण मुंबईत बस वा टॅक्सीने यायचे झाले, तर प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे गंतव्य स्थानी पोहोचण्यास तीन तास लागतात. तुटपुंज्या पायाभूत सुविधा, त्यात तुलनेत वाढती लोकसंख्या आणि वाहतूक व्यवस्थेवरील वाढता ताण या सगळ्यांमुळे मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे. मेट्रो रेल्वे, सागरी सेतू यांनीही वाहतुकीवरील ताण कमी झालेला नाही. त्यामुळेच वाहतुकीसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. याचिकेत मुंबई आणि दिल्लीची तुलना करण्यात आलेली आहे. दोन्ही शहरांची लोकसंख्या सारखीच आहे. केवळ दिल्लीचे क्षेत्रफळ हे मुंबईपेक्षा जास्त आहे. दिल्लीत मुंबईच्या तुलनेत १४ पट रस्ते आहेत. दिल्लीत २२ हजार किमीचे रस्ते आहेत, तर मुंबईत अवघे दोन हजार किमीचे रस्ते आहेत. शिवाय दिल्लीत वर्षांला पाच हजार किमीचा नवा रस्ता तयार केला जातो. मुंबईत गेली कित्येक वर्षे परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. त्यामुळे लोकांना पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेची गरज आहे. अशावेळी व्यापक जनहिताचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करत निदान या कारणासाठी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावा आणि प्रकल्पाला मान्यता द्या, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे. सागरी किनारा मार्गाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवरील अंतिम सुनावणीस सोमवारी सुरुवात झाली. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर ही अंतिम सुनावणी सुरू आहे.
