मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली. गेल्या भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ज्ञांच्या जोडीला नवीन तज्ज्ञ वकिलांची फौजही दिली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा बांधवांना नाकारले, त्याची भरपाई राज्य सरकार करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. देशातील अन्य राज्यांत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे असतानाही मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा विचार न होणे हे आकलनापलीकडचे आहे. मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी, ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची खात्री होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील. मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल, असे अजित पवार म्हणाले. आर्थिक विकास महामंडळाची जबाबदारी मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने मराठा समाजात सरकारच्या विरोधात नाराजी पसरली असतानाच, विविध योजनांच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचा कारभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आलेल्या नियोजन विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हे महामंडळ यापूर्वी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाकडे होते. केंद्र सरकारने के लेल्या १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे मागास समाजास आरक्षण देण्याचे राज्याला अधिकारच राहिलेले नाहीत. याची कल्पना असतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दिशाभूल करून मराठा समाजास शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देणारा कायदा के ला. मात्र हा कायदा घटनाबाह््य ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द के ल्याने, भाजपनेच मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. - अशोक चव्हाण, मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षणविषयक समितीचे अध्यक्ष
