खरेदीदाराला ८० महिन्यांनंतरही मालमत्तेचा ताबा न दिल्याने त्याची नुकसानभरपाई म्हणून पाच कोटी रुपये देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने रेनसान्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिले आहेत. ही रक्कम चार आठवडय़ांत खरेदीदाराला देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. महारेरा आणि अपिलीय लवादाच्या निर्णयाला विकासकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांनी महारेरा आणि अपिलीय लवादाचा निर्णय योग्य ठरवत विकासकाचे अपील फेटाळून लावले. खरेदीदाराने २००९ विकासकाकडून सहा भूखंड आणि गोदामाच्या इमारती खरेदी केल्या होत्या. करारानुसार मार्च २०१० मध्ये विकासक ही मालमत्ता खरेदीदाराच्या ताब्यात देणार होता. एवढेच नव्हे, तर ठरलेल्या वेळेत मालमत्तेचा ताबा दिला न गेल्यास दरमहा १० रुपये चौरस फूट अशा किमतीने खरेदीदाराला नुकसानभरपाई देणे विकासकाला बंधनकारक असेल, असेही खरेदी करारात म्हटले होते. मात्र विकासकाने ठरल्या वेळेत मालमत्तेचा ताबा दिला नाही. त्यामुळे खरेदीदाराने महारेरात धाव घेत तक्रार दाखल केली. महारेराने तक्रार योग्य ठरवत ५.०४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश विकासकाला दिले. विकासकाने या निर्णयाला अपिलीय लवादापुढे आव्हान दिले होते. त्यावेळी अपिलावरील सुनावणी घेण्यासाठी कायद्यानुसार नुकसानभरपाईची ५० टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश लवादाने विकासकाला दिले. परंतु ही रक्कम विकासक भरू शकला नाही. परिणामी अपिलीय लवादाने विकासकाचे अपील फेटाळून लावले. त्यामुळे विकसकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर निर्णय देताना महारेरा आणि अपिलीय लवादाने आदेश देताना कोणतीही चूक केलेली नाही, असे नमूद करत न्यायालयानेही विकासकाचे अपील फेटाळले. तसेच खरेदीदाराची मालमत्ता त्याच्या हवाली करण्यास विकासक बांधील असल्याचे स्पष्ट केले.
