मुंबईला अखंडित वीजपुरवठा करता यावा यासाठी कडुस ते आरे उपकेंद्रादरम्यान उच्चदाब पारेषण वाहिनी टाकण्याचे सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी थेट ‘अदानी इलेक्ट्रिसिटी’ला काम देण्यास राज्य वीज नियामक आयोगातील जाहीर सुनावणीत विरोध करण्यात आला. स्पर्धात्मक निविदा पद्धत वापरल्यास कमी खर्चात प्रकल्प होतो, हे लक्षात घेऊन तोच मार्ग निवडावा अशी मागणी टाटा पॉवरसह विविध कंपन्यांनी व वीजतज्ज्ञांनी केली. मुंबईत ऑक्टोबर महिन्यात वीजपुरवठा खंडित होऊन रेल्वेसेवा ठप्प झाली. तसेच अनेक भाग रात्री उशिरापर्यंत अंधारात गेले. त्यानंतर मुंबईत बाहेरून वीज आणण्यासाठी पारेषण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणाला गती देण्यात आली. त्या आधी काही महिने विक्रोळीतील उपकेंद्राचे काम टाटा पॉवरकडून काढून घेत स्पर्धात्मक निविदा काढून अदानीला देण्यात आले होते. विक्रोळीतील उपकेंद्राच्या रूपाने पूर्व उपनगरात बाहेरून वीज आणणारी वीज पारेषण यंत्रणा सक्षम होणार आहे. त्याचबरोबरीने पश्चिम उपनगरातील पारेषण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी कडुस ते आरे उपकेंद्र अशी ८० किलोमीटर लांबीची पारेषण वाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे. हे काम सुरू करण्यासाठीचा परवाना मिळावा यासाठी ‘अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेड’ने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली. या प्रकल्पातील काही भाग हा भूमिगत वाहिन्यांचा असणार आहे. त्यासाठी ६,६९२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पातून एक हजार मेगावॉट वीज मुंबईत येणार आहे. स्पर्धात्मक निविदा काढल्यास कमी खर्चात काम होते, हे अनेक प्रकल्पांच्या उदाहरणावरून दिसून येते. त्यामुळे या प्रकल्पासाठीही स्पर्धात्मक निविदाच काढावी अशी मागणी टाटा पॉवर, स्टरलाइट आदी कंपन्यांच्या वकिलांनी शुक्रवारी वीज आयोगातील सुनावणीत केली. तर पारेषण प्रकल्पाचा बोजा हा मुंबई व राज्य अशा दोन्ही ठिकाणच्या वीजग्राहकांवर पडत असतो. या प्रकल्पातील सुमारे ८२ टक्के बोजा महावितरणच्या ग्राहकांवर पडेल हे लक्षात घेऊन कमी खर्चात प्रकल्प होईल असा निर्णय घ्यावा, अशा शब्दांत महावितरणने अप्रत्यक्षरीत्या स्पर्धात्मक निविदेच्या इतर कंपन्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. प्रयास ऊर्जा गटानेही स्पर्धात्मक निविदेची मागणी के ली. शिवाय या प्रकल्पाला इतर काही पर्याय आहे का हेही तपासावे, अशी मागणी केली. ‘अदानी’चे म्हणणे.. * मुळात या प्रकल्पाची संकल्पना २०११-१२ मध्ये पुढे आली. २०१३ मध्ये प्रकल्पाचा आराखडा तयार झाला. नंतर २०१५ मध्ये तो बदलण्यात आला. २०१५ ते २०१८ या कालावधीत त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला. * मुंबई उपनगरातील पश्चिम भागात वीजपुरवठय़ाची पारेषण यंत्रणा सक्षम करण्याचा हा जुना प्रकल्प आहे. नवीन प्रकल्प नसल्याने स्पर्धात्मक निविदेची गरज नाही व आधीच्या मान्यतेची बाब लक्षात घेऊन हा प्रकल्प राबवण्याचा परवाना द्यावा, अशी भूमिका अदानीच्या वतीने मांडण्यात आली. * या सर्व हरकती व सूचना, भूमिका आठवडाभरात लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, असे निर्देश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिले आहेत. ती कागदपत्रे सादर झाल्यावर त्यावर विचार करून वीज आयोग निर्णय देईल.
