त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्थांमार्फत दाखल झालेले अर्ज बेदखल मुंबई : शासकीय यंत्रणांकडे न्याय मागताना तक्रारदारांना आता स्वत:च अर्ज करावा लागणार आहे. तक्रारदाराच्या वतीने त्रयस्थ व्यक्तीकडून किंवा संस्थेने असा अर्ज दाखल केला तर त्या अर्जाची दखल घेऊ नये, असे परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहे. त्यासाठी १९५८ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला. सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवताना आधीच त्रस्त असलेल्या नागरिकांना बऱ्याचदा मदतीसाठी त्रयस्थ व्यक्ती अथवा संस्थांवर अवलंबून राहावे लागते. ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग नागरिकांना मदतीची सर्वाधिक गरज असते. सरकारी कार्यालयातील कामजाविषयी माहिती नसल्याने सामान्य नागरिकांना माहितगार व्यक्ती किंवा सामाजिक संस्थांची मदत होते. त्यामुळे बहुतांश वेळेला या संस्थांनी मदत केल्यावरच सामान्य नागरिकांना सोयी-सुविधा आणि हक्क मिळताना दिसतात. त्यासाठी सामाजिक संस्थांकडून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी वेळोवेळी शासकीय यंत्रणांकडे पाठपुरवाही केला जातो. मात्र, शासनाच्या नवीन नियमानुसार आता संबंधित कामासाठी पीडित व्यक्तीला स्वतच हजर राहावे लागणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून कामे करण्यात होणारी टाळाटाळ आणि सरकारी कार्यालयांत वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याने त्रस्त असलेल्या सामान्य नागरिकांच्या अडचणीत यामुळे भर पडणार आहे. शासनाच्या या निर्णयावर सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘नागरिकांकडून येणारे अर्ज कमी व्हावेत किंवा ते अर्ज येऊच नयेत यासाठी हा नियम तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे पीडित व्यक्तीला न्यायासाठी स्वतच झगडावे लागेल. ही पीडित व्यक्ती न्याय मिळविण्यासाठी सक्षम नसेल, तर मात्र तिला तिच्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. वंचित घटकांना हक्कांपासून पूर्णपणे वंचित ठेण्यासाठीच हा नियम करण्यात आला आहे,’ असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभिजीत मोरे यांनी केला आहे.
