राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २० जून रोजी शिक्षक भरतीसंदर्भातील बंदी उठवून भरती प्रक्रियेचा काढलेला अध्यादेश शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी आनंददायी असला तरी शाळांसाठी मात्र तो तापदायक ठरणार आहे. या आदेशानुसार एका शिक्षकाची किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची निुयक्ती करण्यासाठी शाळांना शिक्षणाधिकारी कार्यालयाबरोबरच थेट पुण्यातील शिक्षण आयुक्तांकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यामुळे प्रक्रियेतील गुंतागुंत प्रचंड वाढणार आहे. यापूर्वी शिक्षकांची नियुक्ती करावयाची असेल तर शाळा आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे सर्व अधिकार होते. पण आता नवीन प्रक्रियेनुसार त्या अधिकारांवर अंकुश आला आहे. नव्या प्रक्रियेमध्ये शाळेला शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी प्रथम स्थानिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या शिफारशींसह शिक्षण आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणार आहे. शिक्षण आयुक्त प्रस्ताव मान्य करून निवड प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना देतील. हे आदेश आल्यानंतर शाळेला दोन वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती द्याव्या लागणार आहेत. यानंतर या जाहिराती योग्य आहेत की नाही याची खात्री शिक्षण विभागाकडून केली जाईल. त्यानंतर नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होईल. प्रक्रियेनंतर शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. या नियुक्तीला पुन्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मान्यता घ्यावी लागेल. ही मान्यता आयुक्तांना चुकीची वाटल्यास ती रद्द करण्याचे अधिकार त्यांचेकडे राहतील. यामुळे नियुक्तीपासून मान्यता मिळेपर्यंतचा काळ उमेदवारासाठी तणावाचा असणार आहे, असे राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृति समितीचे मुंबई अध्यक्ष प्रशांत देडीज यांनी सांगितले. या मुद्यावरून झालेल्या समितीच्या बैठकीत हा निर्णय शासनाने तत्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. संच मान्यतेनुसार अनुदानित शाळांमधील ६० हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरत असताना नव्याने भरती कशी होऊ शकते, असा प्रश्नही या बठकीत उपस्थित करण्यात आल्याचे समितीचे राज्याचे अध्यक्ष तात्यासाहेब म्हसकर यांनी स्पष्ट केले.
