चर्चेतले मुद्दे रस्ते, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य हे शहरवासीयांशी संबंधित प्रश्न हाताळण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने पालिकेवर आहे; परंतु गेल्या पाच वर्षांत महापालिका सूर्यनमस्काराची सक्ती,खुली व्यायामशाळा, खड्डे, टॅब अशा अनेक विषयांवरून गाजली. या गाजलेल्या विषयांचा वेध घेणारी ही मालिका आजपासून. हिंदुत्वाचा अजेंडा घेतलेल्या भाजपच्या नगरसेवकांनी महानगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सूर्यनमस्कार सक्तीचे करण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात मांडला आणि सेनेला हाताशी धरून बहुमताच्या जोरावर संमतही करून घेतला. सूर्यनमस्कार ऐच्छिक असावेत, ही विरोधकांची मागणी डावलण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे सूर्यनमस्कार सक्तीचा करण्यावरून वाद पेटला असताना प्रत्यक्षात शालेय वर्ष सुरू झाल्यापासून योगाभ्यास सुरू करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाठवले असल्याचे उजेडात आले आणि गोंधळ आणखी वाढला. महापालिकेत ठराव कोटय़वधी रुपये खर्च करून शाळांच्या दुरुस्ती व विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू वाटप हे विषय पालिका सभागृहाच्या पटलावर अनेकदा येतात. मात्र शिक्षणाचा दर्जा वगरेवर फारशी चर्चा होत नाही. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात महानगरपालिका सभागृहात भाजपच्या नगरसेविका समिता कांबळे यांनी पालिका शाळांमध्ये सूर्यनमस्कार सक्तीचा करण्याविषयी ठराव मांडला. या ठरावाला भाजपच्या सात नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. सूर्यनमस्कार हा हिंदू धर्माशी संबंधित असल्याने पालिकेच्या चारशे उर्दू माध्यमातील एक लाख विद्यार्थ्यांना सूर्यनमस्काराची सक्ती करू नये, असे समाजवादी पक्षाचे मत होते. सूर्यनमस्कार हा ऐच्छिक असावा अशी उपसूचना विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी मांडली. दोन्ही बाजूंनी खडाजंगी झाली. यात सेना नगरसेवक गप्प बसले होते. मात्र भाजपने मतदानाची मागणी केली तेव्हा सेना नगरसेवकांनी ठरावाला पाठिंबा दिला. शैक्षणिक दर्जाबाबत मात्र मौन महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना सूर्यनमस्कार व योगाच्या सक्तीसाठी हिरिरीने पुढाकार घेणाऱ्या भाजपच्या आठ नगरसेवकांपकी तीन नगरसेवकांनी गेल्या पाच वर्षांत पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती, घसरणारी पटसंख्या, शिक्षणाचा दर्जा, मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या इमारती आदी शिक्षणाशी थेट संबंध असलेल्या असंख्य प्रश्नांबाबत एक चकारही पालिका सभागृहात काढलेला नाही. उर्वरित पाचपकी दोघे नगरसेवक शिक्षण समितीचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत, तर आणखी तिघांना मिळून पालिका शाळेतील शिक्षणाबाबत केवळ नऊच प्रश्न पडले होते, असे प्रजा फाऊंडेशनने मिळवलेल्या माहिती अधिकारातून उघड झाले. शाळेत आधीपासूनच नोटीस हा ठराव पालिका सभागृहात ऑगस्टमध्ये संमत झाला. त्यानंतर तो आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी जातो. मात्र प्रत्यक्षात महापालिका शाळांमध्ये २६ जुलपासून योगाचे प्रशिक्षण दैनंदिन परिपाठ म्हणून सुरू करण्यात आल्याचे समोर आले. असे परिपत्रकच शिक्षण अधिकाऱ्यांनी महिन्याभरापूर्वी पालिका शाळांना पाठविले होते. शिक्षण विभागाने परस्पर निर्णय घेतल्याने समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी शिक्षण अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची मागणी सुरू केली. आयुक्तांना समाजवादी पक्षाची नोटीस प्रशासनाकडून सूर्यनमस्काराची सक्ती मोडण्याचा विचार होत नसल्याचे पाहून समाजवादी पक्षाने आयुक्तांनाही कायदेशीर नोटीस पाठवली. सूर्यनमस्काराची सक्ती ही मुस्लीम धर्मीयांच्या भावना दुखावत असल्याने निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा न्यायालयीन लढाई लढू, असा इशारा सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी दिला. नगरसेवकांनाही सूर्यनमस्कार सक्तीचे? विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या काळजीपोटी त्यांना सक्तीने सूर्यनमस्कार घालायला लावले जात आहेत. या सक्तीची जाण नगरसेवकांना व्हावी यासाठी प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या विभागातील पालिका शाळांमध्ये जाऊन दर महिन्यात पाच दिवस सूर्यनमस्कार घालावेत व नियम न पाळणाऱ्या नगरसेवकाला निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी मनसेचे गटनेता संदीप देशपांडे यांनी केली. न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यास विरोध सूर्यनमस्काराच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याबाबत उच्च न्यायालयात सप्टेंबरमध्ये जनहित याचिका दाखल झाली. मात्र सूर्यनमस्कार घालण्यात वाईट काय आहे, असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर व न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी उपस्थित केला. पालिकेने लागू केलेला निर्णय बदलण्याचे, रद्द करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याने आधी त्यांच्याकडे मागणी करा, असे सांगून न्यायालयाने जनहित याचिका निकाली काढली.
