करोनाच्या संकटात डॉक्टरांवरील हल्लय़ांच्या घटनांबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. तसेच डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी कठोर कायदा केला जाईपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. करोनाकाळात डॉक्टरांवरील हल्लय़ांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली असून डॉक्टर आणि आरोग्य सेवेतील अन्य कर्मचाऱ्याच्या संरक्षणासाठी कठोर कायद्याचा अभाव आणि राज्य सरकारची उदासीनता यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे, असा दावा करणारी जनिहत याचिका पुणेस्थित डॉ. राजीव जोशी यांनी अ‍ॅड्. नितीन देशपांडे यांच्यामार्फत केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी डॉक्टारांवरील हल्लय़ांच्या घटनांनंतर २०१० मध्ये महाराष्ट्र आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसा आणि मालमत्ता नुकसान प्रतिबंध) कायदा करण्यात आला. या कायद्यात केवळ नऊच कलमे आहेत. हा कायदा परिणामकारक नाहीच, पण राज्य सरकारतर्फेही या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी केली जात नाही. या कायद्यात परिचारिका वगळता सरकारी तसेच खासगी डॉक्टर, रुग्णालयातील अन्य कर्मचाऱ्यांना संरक्षण नाही. एवढेच नाही, तर या कायद्यानुसार नियम बनवण्याचे अधिकारही सरकारला नाहीत. शिक्षाही अगदीच कमी आहे. परिणामी डॉक्टरांवरील हल्लय़ाच्या घटना सुरूच असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. हस्तक्षेपाची अपेक्षा.. १९ राज्यांत डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी कायदा करण्यात आला आहे. शिवाय केंद्र सरकारनेही कायद्याचा मसुदा तयार केलेला आहे. त्यामुळे अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा करून परिणामकारक, प्रभावी कायदा राज्य सरकार आणत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.
