गृहरचना सोसायटय़ांच्या पुनर्विकासासाठी सवलत? उमाकांत देशपांडे, मुंबई मुंबईतील पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी सहकारी गृहरचना सोसायटय़ांनी स्वत: पुनर्विकास करण्यासाठी पुढे यावे, यासाठी प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार सुरू करणार आहे. सोसायटय़ांना त्यासाठी आर्थिक सवलत देण्याचा विचार असून अनेक आश्रमशाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा दोन-तीन दिवसांमध्ये होण्याची अपेक्षा असल्याने त्याआधी प्रलंबित निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारची लगबग सुरू असून मंत्रिमंडळाची याच आठवडय़ात शुक्रवारी दुसऱ्यांदा बैठक होत आहे. मुंबईसह राज्यात हजारो गृहरचना सोसाटय़ांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आहे. रहिवाशांना अधिक मोठे घर मोफत दिल्यावर विकासकांना पुरेसा आर्थिक फायदा होत नाही, त्यामुळे ते अनेक ठिकाणी पुढे येत नाहीत किंवा वेगवेगळ्या कारणांमुळे पुनर्विकासाचे काम काम अर्धवट ठेवले जाते, रेंगाळते. त्यामुळे सोसायटय़ांनीच स्वत: पुढाकार घेऊन पुनर्विकास करावा, यासाठी राज्य सरकार प्रोत्साहन देण्याचा विचार करीत असून गृहनिर्माण विभागामार्फत योजना तयार करण्यात आली आहे. मुंबै बँक पुनर्विकासासाठी १२ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करते. या व्याजदराचा काही भार उचलण्याचा विचार राज्य सरकार करीत असून या सवलतीमुळे पुनर्विकासाला चालना मिळेल, यासह आणखी सवलतीही दिल्या जातील, असे सूत्रांनी सांगितले. आर्थिक अडचणींमुळे नवीन आश्रमशाळांना व अन्य शाळांना अनुदान देण्याचा विषय दीर्घकाळ रेंगाळला आहे. त्याबाबतचे विषय मंत्रिमंडळापुढे आणले जाणार आहेत. गृहनिर्माण, महसूल, उच्च व तंत्रशिक्षण, सामाजिक न्याय आदी खात्यांचे याबाबत प्रस्ताव आहेत. यासंदर्भात गुरुवारी सायंकाळपर्यंत विविध खात्यांचे १४ प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते व शुक्रवारी दुपापर्यंत आणखी प्रस्ताव अपेक्षित आहेत. सर्व खात्यांनी प्रलंबित असलेल्या निर्णयांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत. गेल्या दोन-तीन आठवडय़ांमधील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अधिकाधिक लोकांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्याचा धडाका राज्य सरकारने लावला आहे. त्यामुळे शुक्रवारीही बरेच निर्णय होतील, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. शुक्रवारी बैठक होणार असून त्यामध्ये किमान २५-३० लहान-मोठे प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
