25 October 2020

News Flash

शासकीय कामांचे ‘दोष दायित्व’ धोक्यात

करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर कंत्राटदारांना सुरक्षा ठेव रकमेत सवलत

करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर कंत्राटदारांना सुरक्षा ठेव रकमेत सवलत

निशांत सरवणकर, लोकसत्ता

मुंबई : करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर शासकीय कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या अडचणी दूर करण्याच्या नावाखाली एकूण कंत्राटाच्या प्रमाणात आकारल्या जाणाऱ्या सुरक्षा ठेव रकमेत सवलत देण्यात आली असून, त्यामुळे सरकारी कामांचे दोष दायित्व (डिफेक्ट लायबिलिटी) धोक्यात आले आहे. टाळेबंदी लक्षात घेऊन सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबरोबरच या सवलतीमुळे कंत्राटदारांना कोटय़वधी रुपयांचा फायदा होणार आहे.

राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी २९ जुलै रोजी हा शासन निर्णय जारी केला. या आदेशानुसार अनेक कंत्राटदारांनी सुरक्षा ठेव रकमेबाबत परतावा मागितला आहे वा बँक गॅरन्टी रकमेतून सूट मागितल्याने ही बाब अधोरेखित झाली आहे. यामुळे कंत्राटाच्या अटीमध्ये बेकायदेशीर बदल होणार आहे.

मार्च २०२२ पर्यंत ही सवलत दिल्यामुळे सरकारी कामात दोष असला तरी तो दूर करण्याचा बोजा  शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे.

कंत्राटातील अटींनुसार सुरक्षा ठेव रक्कम एकरकमी किंवा बँक हमीद्वारे करारपत्र करण्यापूर्वी व कार्यादेशापूर्वी स्वीकारली जाते. शासकीय कामात काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षांपर्यंत दोष निर्माण झाला तर तो दूर करण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची असते. त्यासाठीच सुरक्षा ठेव रक्कम स्वीकारली जाते. पाच वर्षांनंतरच ही रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला परत केली जाते. परंतु आता सुरक्षा ठेव रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आल्यामुळे कंत्राटदारांवर वचक राहणार नसल्याची भीती आहे.

कंत्राटदारांना झुकते माप

’ करोनामुळे कंत्राटदारांना कंत्राटाची मुदत वाढवून देणे वा या काळात त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई न करणे आदी बाबी समजू शकतात. परंतु थेट सुरक्षा ठेव रकमेवरच पाणी सोडायचे म्हणजे कंत्राटदारांना जे हवे ते करू द्यायचे, अशीच ही शासनाची भूमिका असल्याची प्रतिक्रियाही व्यक्त केली जात आहे.

’  कार्यादेशानंतर कंत्राटाच्या अटीत बदल केल्यास निविदापूर्व बैठकीत भाग घेणारे निविदाकार न्यायालयात याचिका दाखल करून फेरनिविदेचे आदेश प्राप्त करून घेण्याची शक्यता असल्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

’ सर्वच प्रकारच्या शासकीय कामांना हा आदेश लागू आहे. कंत्राट पूर्ण होण्याआधीच सुरक्षा ठेव रक्कम परत करण्याच्या आदेशामुळे शासकीय कामांचे दोष दायित्व धोक्यात येणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 19, 2020 2:08 am

Web Title: concession in security deposit amount to contractors due to coronavirus zws 70
Next Stories
1 ‘मोनो’ला प्रवाशांचा अत्यल्प प्रतिसाद
2 सरसकट रेल्वे प्रवासाची महिलांना प्रतीक्षाच 
3 एसटी कर्मचारी दुहेरी संकटात
Just Now!
X