नोकरी आणि शिक्षणातील मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीनंतर या समाजात निर्माण झालेल्या असंतोषावर सवलतींची फुंकर घालण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने मंगळवारी के ला. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्याचा तसेच मराठा क्रांती मोर्चात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना एका महिन्यात एसटी महामंडळात सेवेत घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबरला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षांत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकरीतील आरक्षणापासूनही वंचित राहावे लागणार असल्याने मराठा समाजात तीव्र असंतोष आहे. मराठा समाजाने पुन्हा राज्यभरात आंदोलन सुरू केले आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या. मराठा समाजातील विद्यार्थी, तरुणांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यानुसार आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ मराठा समाजातील युवकांना देण्यात येईल. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी ‘एसईबीसी’ विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती. ती तशीच आता आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गामध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी ६०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, आवश्यतेनुसार अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मराठा समाजासाठीची डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना आता आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात येईल. त्यासाठी ८० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्यात येतात. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेला (सारथी) भरीव आर्थिक मदत व मनुष्यबळ दिले जाईल. सारथी संस्थेने यंदा १३० कोटींची मागणी केली असून, आवश्यकता भासल्यास अधिक निधी दिला जाईल. मराठा समाजातील बेरोजगार तरुणांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. या संस्थेचे भागभांडवल ४०० कोटींनी वाढविण्यात आले आहे. तसेच आवश्यकता भासल्यास अधिक मदत दिली जाईल. मराठा क्रोंती मोर्चात सहभागी झालेल्यांच्या विरोधात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रि या सुरू आहे. सध्या फक्त २६ प्रकरणे प्रलंबित असून, महिनाभरात गुन्हे मागे घेतले जातील. १२०० कोटींची मदत मराठा समाजाला आर्थिक मदत करण्यासाठी सरकारने १२०० कोटींची तरतूद वाढवून दिली आहे. तसेच आवश्यकता भासल्यास अधिक मदत दिली जाईल, असे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. मराठा समाजाला सर्वतोपरी मदत दिली जाईल. तसेच न्यायालयीन लढय़ाद्वारे आरक्षण पुन्हा लागू व्हावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले. ओबीसींनाही निधी देण्याची मागणी मराठा समाजाप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांनाही (ओबीसी) भरीव निधी देण्याची मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी मंत्र्यांनी लावून धरल्याचे समजते. मराठा समाजास सवलती देण्यास आक्षेप नाही. मात्र, राज्यात अन्य समाजही आहेत. सरकार एकाच समाजासाठी निर्णय घेते, असा संदेश जाऊ नये, यासाठी ओबीसी समाजाला डावलू नका. मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसींनाही वाढीव निधी द्या, अशी मागणी छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवर आदी मंत्र्यांनी केली.
