अपुऱ्या कर्मचारी वर्गामुळे प्रदूषणाच्या घटना रोखण्यात ‘महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ला अडचणी येत आहेत. मात्र राज्यातील विशेषत: उल्हासनगरातील प्रदूषणाच्या घटनेची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. सोमवारी त्यासंदर्भात एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यावरण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांनी रविवारी ‘लोकसत्ता’ला दिली.‘‘उल्हासनगरातील शनिवारच्या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली असून नदीत घातक रसायने सोडणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रदूषणाचे नमुने घेण्यात आले असून त्याचा अहवाल दोन दिवसांत मिळेल. त्याच्या आधारे ही रसायने नेमकी कोणत्या कारखान्यांमध्ये वापरली जात आहेत, याचा उलगडा होईल. मात्र ती नेमकी कोणी टाकली हे पोलीस तपासातूनच उघड होईल. कोणत्याही परिस्थितीत या घटनेच्या सूत्रधारांचा छडा लावण्यात येईल आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू,’’ असे गाडगीळ यांनी सांगितले.भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचा निर्णय पर्यावरण विभागाने घेतला असून याबाबत उद्या उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यासाठी पोलीस, एमआयडीसी, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आदींना बोलावण्यात आले आहे. या बैठकीत ठाणे जिल्ह्य़ातील प्रदूषण रोखण्याबाबतचा आराखडा तयार केला जाईल. त्यानंतर महापालिका, पोलिसांच्या मदतीने या आराखडय़ाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. राज्यातही ज्या भागात प्रदूषणाच्या घटना अधिक होत आहेत तेथे अशीच ठोस कारवाई केली जाईल, असेही गाडगीळ यांनी स्पष्ट केले.आरोग्याचा गंभीर प्रश्नउल्हासनगर, कल्याण, अंबरनाथ, भिवंडी या भागांतील रासायनिक कारखान्यांच्या बेदरकारीमुळे तेथील आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. एकीकडे कारखानदार राजरोसपणे जीवघेणी रसायने वालधुनी नदीत सोडून सभोवतालच्या नागरिकांच्या जिवाशी खेळत असताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिका मात्र परस्परांकडे बोट दाखवून स्वत:ची सुटका करून घेण्यात धन्यता मानत आहेत. उल्हासनगरात शनिवारी घडलेली घटना त्याचेच फलित आहे.
