दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षेचे अर्ज भरण्याची वेळ जवळ आलेली असताना विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या श्रेणी विषयांना मान्यता न मिळाल्याने शाळांमध्ये मोठा गोंधळ उडालेला आहे. या विषयाला परीक्षेपर्यंत मान्यता न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या श्रेणी विषयाची परीक्षा त्यांना देता येणार नाही. जरी ही परीक्षा शाळांनी घेतली, तरी ती अनधिकृत समजली जाण्याची शक्यता आहे. दहावीच्या जुन्या अभ्यासक्रमानुसार माहिती तंत्रज्ञान हा विषय ‘कार्यानुभव’अंतर्गत होता. मात्र यंदा त्यात बदल करण्यात आला आहे. नवीन बदलांनुसार ‘माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान’ हा स्वतंत्र विषय म्हणून अभ्यासक्रमात आला. याची स्वतंत्र परीक्षाही बोर्डातर्फे घेण्यात येणार आहे. कार्यानुभवाच्या ऐवजी कार्यशिक्षण हा विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आला. हा विषय श्रेणीआधारित असून यासाठी विद्यार्थ्यांना ३६ पर्याय देण्यात आले आहेत. यापैकी एक पर्याय शाळेने व विद्यार्थ्यांने निवडायचा आहे. मात्र या विषयाची मान्यता राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाकडून घेणे शाळांना बंधनकारक आहे. यानुसार शाळांनी जुलै महिन्यात अर्ज शिक्षण निरीक्षक कार्यालयात सादर केले आहेत. मात्र तेथील दिरंगाईमुळे अद्याप हे अर्ज तेथेच धूळ खात पडले आहेत. सरकारी कामातील या दिरंगाईमुळे ऑक्टोबर महिना उजाडला तरी विषयांना मान्यता मिळालेली नसल्याने शाळा चिंतेत पडल्या असून मान्यता न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेस न बसण्याची नामुष्की ओढवली तर शाळेची विश्वासार्हता धोक्यात येईल, असे मत मुंबई मुख्याधपक संघटनेचे सचिव आशीर्वाद लोखंडे यांनी व्यक्त केले. त्याबरोबरच मंडळाने शाळांवर दंडात्मक कारवाई केली तर शाळांना नाहक शिक्षण विभागच्या चुकांचा शिक्षा भोगावी लागेल, असेही ते म्हणाले. हा प्रश्न श्रेणी विषयाचा असला तरी विद्यार्थ्यांला जर 'ड' श्रेणी मिळाली तर इतर विषयात उत्तीर्ण होऊनही त्याना नापास ठरविले जाते. तसेच विषय मान्यतेची ही प्रक्रिया नियमित प्रक्रियेचा भाग असल्याने शिक्षण विभागाने यामध्ये दिरंगाई करण्यासारखे काहीच कारण नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. अभ्यासक्रम जर मंडळच ठरवत असेल तर शाळांना मान्यतेचा द्राविडी प्राणायाम का करायला लावतात असा प्रश्नही लोखंडे यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, मुंबई मंडळ विभागाकडे प्राप्त झालेल्या ८३२ अर्जांपैकी ३३५ अर्ज २५ ऑक्टोबपर्यंत मंजूर करण्यात आले. मंडळाकडे रोज अर्ज प्राप्त होत असून ते मंजूर करण्याचे काम सुरू आहे, असे मुंबई विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पांडे यांनी स्पष्ट केले. सर्व शाळांची मान्यतेची प्रक्रिया डिसेंबपर्यंत पूर्ण होईल असे आश्वासनही पांडे यांनी दिले.
