तपानंतरही अर्निबध वापर, राज्यसरकारकडून पुन्हा नव्याने मुहूर्त मुंबईतील २६ जुलैच्या अतिवृष्टीनंतर ५० म्रायकॉनपेक्षा कमी वजनाच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर महाराष्ट्र सरकारची बंदी.. ४ फेब्रुवारी २०११च्या केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार ४० म्रायकॉनपेक्षा कमी वजनाच्या पिशव्यांवर बंदी.. १८ मार्च २०१६ मध्ये केंद्र सरकाच्या आदेशात बदल आणि ५० म्रायकॉनपेक्षा कमी वजनाच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी.. पुढील वर्षी गुढीपाडव्यापासून मंत्रालय आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि बाटल्यांच्या वापरांवर बंदी आणि टप्प्याटप्प्याने बंदीची व्याप्ती वाढविण्याची घोषणा. गेल्या १२ वर्षांत घोषणा झाल्या, आदेश निघाले, पण प्लास्टिकबंदीची अंमलबजवणी झाली नाही. अता नव्याने मुहूर्त काढण्यात आला आहे. हा आदेश कागदावरच राहणार का, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित केला जातो. गुढीपाडव्यापासून मंत्रालय व राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि बाटल्यांवर बंदीची घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केली आहे. टप्प्याटप्प्याने या बंदीची व्याप्ती वाढविण्याची रामदासभाईंची योजना आहे. अगदी दुधाच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा पर्यावरण विभागाचा प्रस्ताव आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्याने एखादी घोषणा केल्यास त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगेचच मान्यता देत नाहीत, असा गेल्या तीन वर्षांतील अनुभव आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात येण्यास मंत्र्याना झगडावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. प्लास्टिकबंदीची घोषणा रामदासभाईंनी करताच त्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली. प्लास्टिक उद्योगाकडून प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. या उद्योगात भाजपशी जवळीक साधणारे अनेक जण असल्याने भाजपकडून बंदीबाबत कशी पावले टाकली जातात, हेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. केंद्र सरकारने २०११ मध्ये लागू केलेल्या आदेशात ४० म्रायकॉनपेक्षा कमी वजनाच्या प्लास्टिक पिशव्या वापरण्यावर बंदी घातली. म्हणजेच केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशांमध्ये तफावत निर्माण झाली. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये केंद्राने आदेशात बदल केला आणि ५० म्रायकॉनची अट घातली. या बंदीचे चांगले परिणामही जाणवल्याचे पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. फक्त आदेशाची कठोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही याची कबुली ते देतात. राज्यात आता शासकीय कार्यालयांमध्ये प्लास्टिक वापरावर बंदीचा फतवा निघाला आहे. पाण्याच्या बाटल्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. पुढे जाऊन दुधाच्या पिशव्यांवर बंदी येणार आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्याकरिता हा निर्णय चांगला असला तरी सामान्य जनतेचे हाल होणार नाहीत याचीही खबरदारी शासनाला घ्यावी लागणार आहे. पूर्वानुभव वाईट मुंबईत २६ जुलैला झालेल्या अतिवृष्टीनंतर ५० म्रायकॉनपेक्षा कमी वजनाच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदीचा आदेश लागू झाला. शासनाने तसा नियमच केला. बंदीचा आदेश निघाल्यावर शासकीय यंत्रणा तप्तरतेने कामाला लागल्या. पिशव्या देणारे आणि वापरणारे दोघेही दोषी असल्याची कायद्यात तरतूद आहे. मग कमी वजनाच्या पिशव्या विकणारे व्यापारी आणि फेरीवाल्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू झाली. कारवाई म्हणण्यापेक्षा शासकीय यंत्रणांकडून पैसे वसूल करण्याचे उद्योग अनेक ठिकाणी सुरू झाले. तशा तक्रारीही झाल्या. राज्य विधिमंडळात महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून कसे पैसे उकळले जातात यावर चर्चा झाली. शासनाने मग थोडे अस्ते कदम घेतले. अलीकडेच रामदासभाईंनी घोषणा केली आणि ठाण्याच्या भाजी मंडईत पिशव्या जप्तीची भीती घालण्यात आली. मग बंदी येऊ नये म्हणून काय करावे लागते हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
