06 August 2020

News Flash

university exams in the maharashtra: नवा गोंधळ 

आता अंतिम वर्षांच्या परीक्षा ऐच्छिक; प्रत्येक विद्यापीठाला मूल्यांकनाचे स्वतंत्र निकष

(संग्रहित छायाचित्र)

आता अंतिम वर्षांच्या परीक्षा ऐच्छिक; प्रत्येक विद्यापीठाला मूल्यांकनाचे स्वतंत्र निकष

मुंबई  : राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा गोंधळात आणखी भर घालत यंदा अंतिम वर्षांच्या परीक्षा शासनाने ‘ऐच्छिक’ केल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा देण्याची इच्छा आहे त्यांच्या परीक्षा घेण्यात येणार आहेत, तर इतर विद्यार्थ्यांना कसे गुण द्यावेत याचा निर्णय विद्यापीठांवर सोपवण्यात आला आहे.  प्रत्येक विद्यापीठ या परीक्षा न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आपापल्या निकषांनुसार मूल्यांकन करणार असल्यामुळे परीक्षांचा पेच आणखी तीव्र होणार आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या सूचना धुडकावून लावत राज्य शासनाने राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द केल्या. मात्र, अंतिम वर्षांचेही मूल्यांकन रद्द करून पदवी देण्यावर विविध स्तरातून आक्षेप घेण्यात आले. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनीही परीक्षा घेण्याची तयारी दाखवली होती. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतरही गेले जवळपास वीस दिवस लेखी आदेश नसल्यामुळे विद्यापीठांचा गोंधळ झाला. या गोंधळावर पडदा टाकत अखेर शासनाने लेखी निर्णय जाहीर केला असून आता विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा ‘ऐच्छिक’ असतील.

राज्यातील १९८ वसतिगृहे आणि ४१ महाविद्यालयांमध्ये करोना विलगीकरण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. अनेक विद्यार्थी वसतिगृहे, शिक्षण घेत असलेले शहर सोडून गावी गेले आहेत. त्यामुळे परीक्षांबाबत निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार जुलैमध्ये परीक्षा घेणे शक्य नाही.  आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीतील चर्चेनुसार परीक्षांबाबत निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.

मूल्यांकन कसे?

–     अंतिम वर्षांतील आणि मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची इच्छा असेल त्यांच्याकडून लेखी घेऊन परीक्षेला बसण्याची संधी देण्यात येईल.

–     ऐच्छिक परीक्षा कधी घ्यायची त्याचा निर्णय स्थानिक परिस्थिती आणि करोनाचा प्रादुर्भाव पाहून विद्यापीठे घेतील.

–     अंतिम वर्षांतील आणि मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता प्रमाणपत्र हवे आहे त्यांच्याकडून लेखी घेऊन विद्यापीठे योग्य ते सूत्र वापरून तयार करतील.

–     व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक दोन्ही अभ्यासक्रमांसाठी परीक्षा अशाच पद्धतीने घेतल्या जातील.

–     व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाला मान्यता द्यावी अशी विनंती संबंधित प्राधिकरणांना करण्यात येईल.

काय कसे घडले?

–     देशभरातील करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन विद्यापीठांचे नियमन करणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षांबाबत विद्यापीठांना सूचना दिल्या. त्यानुसार अंतिम वर्ष वगळता इतर वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याची सूचना देण्यात आली. परीक्षा कशा घ्याव्यात याचे विविध पर्याय सूचवण्यात आले.

–     विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या स्वायत्त परिषदांनाही अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याची शिफारस केली.

–     परीक्षांबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि संचालकांच्या नेमण्यात आलेल्या समितीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आराखडय़ानुसार जुलैमध्ये परीक्षा घेण्याची शिफारस केली. तो अहवाल ८ मे रोजी सादर केला.

–     अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यावर युवासेनेसह काही संघटनांनी आक्षेप घेतला.

–     संघटनांच्या आक्षेपानंतर अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आयोगाला पत्र लिहिले.

–     उच्चशिक्षण मंत्र्यांच्या भूमिकेवर विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कानउघाडणी केली.

–     मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३१ मे रोजी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करून आधीच्या वर्षांतील गुण आणि अंतर्गत मूल्यमापनाच्या सरासरीनुसार मूल्यांकन करण्याचे जाहीर केले.

–     त्यावरही कुलपतींनी आक्षेप घेतला

–     अखेर १९ जून रोजी परीक्षा ‘ऐच्छिक’ ठेवण्याचा लेखी आदेश काढण्यात आला.

अडचणी कोणत्या?

’परीक्षा न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करायचे त्याचा निर्णय विद्यापीठांवर सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यापीठाचे सूत्र वेगळे  असण्याची शक्यता आहे.

’परीक्षा देणारे विद्यार्थी, परीक्षा न देणारे विद्यार्थी समान पातळीवर गृहीत धरले जातील.  त्यातच परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापनाचे सूत्रही वेगवेगळे असेल. अशा विद्यार्थ्यांना एकाच पातळीवर पुढील संधी द्याव्यात का असा संभ्रम निर्माण होणार आहे.

’व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या स्वायत्त परिषदांनी या निर्णयाला मान्यता न दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या पदव्यांच्या मान्यतेबाबत प्रश्न निर्माण होतील

’परीक्षा देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया कशी करणार याबाबतही संभ्रम निर्माण होणार आहे.

’परीक्षा न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांनी ठरवलेल्या सूत्रानुसार मिळालेले गुण अमान्य असतील किंवा त्यांना अधिक चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल तर त्यांनी काय करायचे याबाबतही अस्पष्टता आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 20, 2020 5:17 am

Web Title: confusion in university exams in the maharashtra state zws 70
Next Stories
1 मोनो गाडय़ा खरेदीची दोन चिनी कंपन्यांची ५०० कोटींची निविदा रद्द
2 पालिका शिक्षकांनाही लोकल प्रवासास मुभा
3 वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे उत्तर मुंबईत संपूर्ण टाळेबंदी
Just Now!
X