नेमकी बंदी कशावर, याबाबत विक्रेतेही पेचात, विल्हेवाटीसाठी महिनाभराची मुदत प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना निघाल्यापासून म्हणजे शुक्रवारपासून राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू झाली असली, तरी नेमक्या कोणत्या वस्तूंवर बंदी आहे आणि कोणत्या वस्तूंवर नाही, याबाबत विक्रेते आणि सर्वसामान्य नागरिकांत मोठय़ा प्रमाणात संभ्रम आहे. दुधाच्या पिशव्या आणि पाण्याच्या बाटल्यांसाठी ५० पैशांपासून दोन रुपयांपर्यंत परताव्याची हमी असलेली अतिरिक्त रक्कम सामान्यांना भरावी लागणार असली तरी त्याचा हिशेब कसा ठेवायचा, याचाही संभ्रम विक्रेत्यांमध्ये आहे. अधिसूचनेच्या सरकारी भाषेने बंदीची नेमकी व्याप्ती स्पष्ट होत नसल्याने आणि बंदी मोडल्यास पाच हजार रुपयांपासून २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद असल्याने सामान्य माणूस अधिकच गोंधळला आहे. या बंदीमुळे ५०० मिलिपेक्षा कमी पाण्याच्या सर्व बाटल्यांवर बंदी आली आहे. ५०० मिलिच्या बाटलीसाठी एक रुपया, तर एक लिटर पाण्याच्या बाटलीसाठी दोन रुपये विक्रेत्याला अतिरिक्त द्यावे लागणार आहेत. रिकामी बाटली परत केल्यावर ते परत दिले जाणार आहेत. रिकामी बाटली परत घेऊन अतिरिक्त रक्कम देणे विक्रेत्यांवर बंधनकारक आहे. मात्र याबाबतही गोंधळाचे वातावरण आहे. समजा एखाद्याने प्रवासात पुण्यात बाटली विकत घेतली आणि तो मुंबईला गेला, तर ती बाटली कोणाला द्यायची, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. जी बाटली आपण विकली नाही, ती विक्रेता परत का घेईल आणि त्याने घेतली नाही, तर त्या बाटली कचऱ्यात जाऊन सामान्य माणसाचे दोन रुपयेच वाया जाणार नाहीत का, याबाबतही स्पष्टता नाही. विशेष म्हणजे मोठय़ा बाटल्यांना आता सूट असली, तरी तीन महिन्यांनंतर त्यांच्यावरही बंदी आणली जाणार आहे, असे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ज्यांच्याकडे थर्माकोल आणि प्लास्टिकच्या वस्तूंचा साठा आहे त्यांनी मागणी केल्यास काही कालावधी वाढवून देण्यात येणार आहे. या उद्योगात काम करणाऱ्या हजारो कामगारांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येणार असून त्यांचाही रोजगाराचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे कदम यांनी सांगितले. प्लास्टिक पिशव्यांना पर्याय देण्यासाठी महिला बचतगटांमार्फत कापडी पिशव्यांचे उत्पादन सुरू केले आहे. त्यांना पाच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. लवकरच कापडी पिशव्या बाजारात येणार आहेत. नाविन्यपूर्ण योजनेतून प्रत्येक पालकमंत्र्यांनी काही निधी कापडी पिशवी बनविण्यासाठी बचतगटांना देण्याबाबत सांगितले आहे, अशी माहिती कदम यांनी दिली. बंदी लागू झाल्यापासून तत्काळ या वस्तूंच्या विक्री, वापर आणि वितरणावर बंदी आली आहे. मात्र विक्रेते आणि सर्वसामान्य नागरिक यांना त्यांच्याकडे असलेल्या प्लास्टिक वस्तूंच्या विल्हेवाटीसाठी एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे. या वस्तू परत घेण्यासाठी केंद्रे उघडली जाणार आहेत, असेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले असले, तरी अजून असे एकही केंद्र सुरू झालेले नाही. त्यामुळे ती केंद्रे सुरू झाल्यानंतर महिन्याची मुदत कशी पूर्ण करता येणार, अशी चिंताही सामान्यांना भेडसावत आहे. एकदा वापर करून फेकले जाणारे प्लास्टिक आणि प्लास्टिक वस्तू बंदीच्या कक्षेत आहेत. मग ‘यूज अ‍ॅण्ड थ्रो’ (वापरा आणि फेका) पेनांवरही बंदी आहे का, असा प्रश्न विक्रेते आणि ग्राहकांना पडला आहे. हँडल असलेल्या आणि नसलेल्या अशा सर्व पिशव्यांवर बंदी असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे त्यामुळे साडी, कपडे यांच्या दुकानातील जाड प्लास्टिक पिशव्याही बंदीच्या कक्षेत आल्या आहेत का, असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे. अमृता फडणवीस यांचेही आभार! या बंदीमागे शिवसेना युवानेते आदित्य ठाकरे आहेत, हे माध्यमांसमोरही स्पष्ट झाले आहेच. पण शनिवारच्या पत्रकार परिषदेत मंत्र्यांनी या बंदीचे स्वागत करून सहकार्य दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांचेही आभार मानले! मुंबई महापालिकेची पुढील आठवडय़ात बैठक * प्लास्टिकबंदीबाबत जनजागृती आणि दंडात्मक कारवाईचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाची पुढील आठवडय़ात बैठक होणार असून त्यानंतरच या बंदीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. * शुक्रवारी रात्री अधिसूचना जारी झाली तरी त्यानंतर साप्ताहिक सुटय़ा आल्याने या अधिसूचनेबाबत सोमवारनंतरच विचार होण्याची शक्यता आहे. * नेमकी काय कारवाई करावी, कशी करावी यासोबतच दंडाची रक्कम काय असावी याबाबत विचार केला जाणार असून जनजागृती मोहीमही आखण्यात येणार आहे. * पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले की, हा कृतीआराखडा मंगळवापर्यंत तयार होईल. सजावटीतून थर्माकोल गायब लग्न आणि महत्त्वाच्या कार्यक्रमात सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या थर्माकोलवर पूर्ण बंदी घातल्याचा पुनरुच्चार पर्यावरण मंत्र्यांनी शनिवारी केला. त्यामुळे गणेशोत्सव, नवरात्रातूनही थर्माकोल गायब होणार आहे. विशेष म्हणजे फ्लेक्सवर बंदी असल्याचे आधीच जाहीर झाले असले तरी बंदी घालणाऱ्या पक्षांचे फ्लेक्स फलक अद्याप रस्त्यांवर झळकत आहेत.
