राज्यातील थकबाकीदार वीज ग्राहकांची वीज जोडणी तोडू नये, तसेच शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना देयकांत सवलत देण्याबाबत काँग्रेसने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घातले आहे. शिक्षकांच्या वेतन अनुदानाचाही प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांबरोबर या दोन्ही प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. राज्यातील कृषीपंप, औद्योगिक व घरगुती वीज देयकांची जवळपास ७० हजार कोटी रुपये थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी थकबाकीदारांची वीज जोडणी तोडण्याची कारवाई महावितरणने सुरू केली. त्याचे पडसाद विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले. विरोधी पक्षांनी या प्रश्नावरून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वीज जोडणी तोडण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्याचे जाहीर केले. तर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती उठविण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. मात्र हा निर्णय आघाडी सरकारसाठी विशेषत: ऊर्जा खाते सांभाळणाऱ्या काँग्रेससाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा ठरला आहे. या पाश्र्वभूमीवर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत, शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्याबरोबर प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. कृषीपंपांची वीज तोडण्याची कारवाई केली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्याचबरोबर काही पिके हाताशी आलेली आहेत, त्यांना पाणी मिळाले नाही तर ती वाया जातील. त्यामुळे या प्रश्नावर काही तरी निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे काँग्रेसच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना विनंती करण्यात आली.
