लोकसभा निवडणुकीत पक्ष सर्वत्र मार खात असताना नांदेडमधून निवडून येणाऱ्या अशोक चव्हाण यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे अब्दुल सत्तार आणि दिवंगत विलासराव देशमुख यांचे पुत्र अमित देशमुख यांचा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश करून काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना चपराक दिली आहे. मंत्रिमंडळातील विद्यमान मंत्र्यांना वगळण्याची सूचनाही पक्षनेतृत्वाने फेटाळून लावली. त्यामुळे पक्षात मुक्त वाव नसताना विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे आव्हान पृथ्वीराजबाबांसमोर राहणार आहे. चार दिवस घोळ घातल्यानंतर विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी तासभर आधी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. नावे निश्चित न झाल्याने रविवारी शपथविधी समारंभ पुढे ढकलण्याची नामुष्की मुख्यमंत्र्यांवर आली होती. अब्दुल सत्तार यांचा कॅबिनेट तर अमित देशमुख यांचा राज्यमंत्री म्हणून समावेश करण्यात आला. सत्तार हे औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोडचे तर देशमुख लातूरचे म्हणजेच दोघेही मराठवाडय़ातील असल्याने विदर्भातील इच्छुक आमदारांमध्ये नाराजी पसरली. काँग्रेसच्या कोटय़ातील तीन जागा रिक्त असताना दोनच जागा भरण्यात आल्या. अजूनही एक जागा रिक्त आहे. एक जागा रिक्त ठेवून काँग्रेसने इच्छुक आमदारांमधील आशेचा किरण कायम ठेवला. राज्यात अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसची लाज राखली. यातूनच अशोकरावांचे दिल्लीदरबारी महत्त्व वाढले. त्यांच्या गटाचे अब्दुल सत्तार यांचा कॅबिनेट मंत्री म्हणून समावेश करण्यात आला. सत्तार यांच्या समावेशास मुख्यमंत्र्यांचा विरोध होता. २०१० नोव्हेंबरमध्ये मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सत्तार यांचा मंत्रिमंडळात फेरसमावेश करण्याचे टाळले होते. यातूनच पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत सत्तार यांनी कामे होत नसल्याच्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले होते. विलासराव देशमुख यांच्या निधनानंतर त्यांच्या गटाचे पद्धतशीरपणे खच्चीकरण करण्यात आले होते. विलासराव आणि पृथ्वीराज यांचे फारसे सख्य नव्हते. विलासरावांच्या निधनानंतर अमित यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याची योजना मुख्यमंत्र्यांनी हाणून पाडली होती. आता मात्र अमित यांचा समावेश करण्यात आला.एकाकी मुख्यमंत्रीलोकसभेतील पराभवानंतर नेतृत्व बदलाची मागणी जोर धरू लागली असतानाच पृथ्वीराजबाबांना बदलले जाणार नाही, असे संकेत पक्षाकडून देण्यात आले. मात्र पदावर कायम ठेवताना त्यांचे पंख कापले जातील अशी व्यवस्था दिल्लीतील मंडळींनी केली आहे. अशोक चव्हाण, माणिकराव ठाकरे, नारायण राणे, डॉ. पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे-पाटील आदी सारेच नेतेमंडळी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गेली. काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना वगळण्याची मुख्यमंत्र्यांची योजना होती. लोकसभेसाठी अशोक चव्हाण यांना उमेदवारी देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी विरोध केला होता त्याच अशोकरावांच्या निकटवर्तीयाचा मंत्रिमंडळात समावेश करावा लागला. एकूणच मुख्यमंत्री एकाकी पडल्याचे चित्र पक्षात निर्माण झाले आहे. विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सहा नावे निश्चित करताना तरी मुख्यमंत्र्यांची शिफारस मान्य केली जाते का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
