आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मराठवाडय़ाची धुरा पुन्हा एकदा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या खांद्यावर टाकण्याच्या हालचाली काँग्रेसमध्ये सुरू झाल्या आहेत. चव्हाण यांच्या नांदेड शहरासाठी केंद्र सरकारने मंजूर केलेले खास १५० कोटींचे आर्थिक पॅकेज हा त्याचाच भाग असल्याचे बोलले जात असून ‘आदर्श’मधून अशोकराव बाहेर पडले, की त्यांचे राजकीय पुनर्वसन होईल, अशी भाकिते काँग्रेसमध्ये वर्तविली जात आहेत.अशोक चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात नांदेड-वाघाळा महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियान(जेएनयूआरएम), ‘गुरू ता गद्दी’ सोहळ्याच्या निमित्ताने राबविलेल्या विविध योजनांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका अलिकडेच विधिमंडळाच्या अंदाज समितीने ठेवला आहे. या सोहळ्यासाठी ८१७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. मात्र ही कामे नियमाप्रमाणे झालेली नसून त्यांचा दर्जाही निकृष्ट आहे. तसेच जेएनयूआरएमच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्येही मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीचा अपव्यय झाल्याने त्याची सखोल चौकशी करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. मात्र त्याकडे साफ डोळेझाक करीत केंद्र सरकारने जेएनयूआरएमच्याच माध्यमातून आणखी १५० कोटींची खैरात नांदेडवर केली आहे.सुमारे ३० हजार कोटी रुपये खर्चून राबविण्यात आलेल्या जेएनयूआरएम अभियानाचा महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये बोजवारा उडाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. या अभियानाचा राजकीय फायदाही फारसा झालेला नसल्याचा निष्कर्ष काँग्रेसने काढला. तरीही लोकसभा निवडणुकांसाठी मतदारांना आपलेसे करण्याच्या उद्देशाने आणखी १५ हजार कोटींच्या पॅकेजचे गाजर दाखविण्यात आले आहे. विलासराव देशमुख यांच्या अकाली निधनामुळे आणि अशोकरावांच्या आदर्श घोटाळ्यामुळे मराठवाड्यात काँगेस अडचणीत सापडली आहे. तर राष्ट्रवादी जोमाने वाढत आहे. त्यामुळे अशोक चव्हाणांना पुन्हा मजबूत करण्यासाठीच हे पॅकेज देण्यात आल्याचे समजते.
