30 September 2020

News Flash

राज्यात भूसंपादन कायद्याचे भवितव्य अधांतरी

राज्यातही भूसंपादन कायद्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाचपणी सुरू केली आहे.

भिवंडीवाला ट्रस्ट या संस्थेला कळंबोली येथे देण्यात आलेल्या १६ हजार चौरस मीटरचा भूखंड प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा विरोध
भाजप नेतृत्वाच्या सूचनेनुसार राज्यात भूसंपादनाचा कायदा करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची योजना असली तरी राज्याराज्यांमध्ये हा कायदा हाणून पाडा, अशी काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी रविवारी मांडलेली भूमिका, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा असलेला विरोध लक्षात घेता या कायद्याच्या मंजुरीसाठी पुरेसे संख्याबळ विधिमंडळात मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्याबद्दल काँग्रेसने रविवारी नवी दिल्लीत विजयोत्सव साजरा केला. तेव्हा बोलताना सोनिया गांधी यांनी राज्याराज्यांमध्ये असा कायदा करण्याचा डाव हाणून पाडा, असा आदेश काँग्रेस कार्यकर्त्यांना दिला. भूसंपादन कायदा राज्यसभेत मंजूर होण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता भाजप सरकारने वटहुकूम काढला होता. पण वारंवार वटहुकूम काढूनही राज्यसभेत संख्याबळ होत नसल्याने भाजप सरकारने राज्यांवर ही जबाबदारी टाकली आहे. यानुसार भाजपची सरकारे असलेली राज्ये यासाठी पुढाकार घेणार आहेत.
राज्यातही भूसंपादन कायद्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाचपणी सुरू केली आहे. सोनिया गांधी यांच्या सूचनेनंतर राज्यात काँग्रेसची साथ मिळणे कठीण आहे. या कायद्याला आमचा विरोध असून, केंद्राप्रमाणेच राज्यातही हा शेतकरीविरोधी कायदा करण्याचा डाव हाणून पाडू, असा इशारा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिला आहे. मोदी सरकारच्या भूसंपादन कायद्यातील बदलांना राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोध केला होता. संसदेच्या संयुक्त समितीतही त्यांनी कायद्याच्या विरोधात भूमिका मांडली होती. पवार यांनी सुरुवातीपासूनच या कायद्यातील सुधारणांना विरोध दर्शविला आहे. शिवसेनेचाही शेतकरीविरोधी कायद्याला सक्त विरोध आहे. शिवसेनेच्या विरोधामुळेच भाजप सरकारला भूसंपादन कायद्यावरून माघार घ्यावी लागल्याचा दावाच शिवसेनेकडून करण्यात आला होता. भाजप आणि शिवसेनेत कुरघोडी करण्याची स्पर्धाच लागल्याने शिवसेना राज्यात या कायद्याला पाठिंबा देण्याची सुताराम शक्यता नाही. अपक्ष वा छोटय़ा पक्षांच्या मदतीने कायदा करणे भाजपला सोपे नाही.

भूसंपादनाकरिता ग्रामीण भागात रेडीरेकनरच्या पाचपट तर शहरी भागात अडीचपट जादा भाव देण्याची तरतूद राज्याने केली आहे. अन्य कोणत्याही राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राचे पॅकेज आकर्षक आहे. यातून शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार आहे.
-एकनाथ खडसे, महसूल मंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 22, 2015 2:25 am

Web Title: congress ncp and shiv sena against of land acquisition law in maharashtra
Next Stories
1 कुंभमेळ्यासाठी पाणी नाही! हमी देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
2 अनधिकृत झोपडय़ांनाही पालिका पाणीपुरवठा करणार
3 आता प्रत्येक झोपडीत शौचालय ; स्वच्छ मुंबईसाठी पालिकेचे एक पाऊल;
Just Now!
X