काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सरकारवर टीका मुंबई : आधी संपूर्ण प्लास्टिकबंदी, त्यानंतर अंशत: माघार, या राज्य सरकारच्या गोंधळावर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने टीका केली आहे. राज्य सरकारची ही प्लास्टिकबंदी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आहे की सत्ताधारी पक्षांचे गल्ले भरण्यासाठी आहे, असा सवाल राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला. तर प्लास्टिकबंदीनंतर ज्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात आला, त्यांचे त्यांचे दंडाचे पैसे परत करावेत, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. ज्या वस्तूंचा पुनर्वापर होतो त्यावर बंदी आणि ज्या वस्तूंची पुनप्र्रक्रिया होत नाही, त्यावर बंदी नाही. सरकारने प्लास्टिकबंदी करताना अभ्यास केलेला नाही. विदेशी कंपन्यांच्या दबावामुळे सरकारने पुनप्र्रक्रिया न होणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी आणली नाही. कॅण्डी, माऊथ फ्रेशनर, लेस, बिस्कीट पॅकेट, टूथपेस्ट यांच्या पॅकेजवर बंदी घालण्यात आली नाही. मात्र प्लास्टिक चमचा, ग्लास, कॅरी बॅग यांचा पुनर्वापर करण्यात येतो त्यावर बंदी घालण्यात आली. याचा अर्थ सरकारचा उद्देश आणि नियत साफ नाही, असा आरोपही मलिक यांनी केला. बंदीला स्थगितीची भाजप आमदाराची मागणी भाजप-शिवसेना युती सरकारने लागू केलेल्या प्लास्टिक बंदीला भाजप आमदार राज पुरोहित यांनीच विरोध केला आहे. ही बंदी घाईघाईत आणि कोणताही पर्याय नसताना लागू केली गेली आहे. त्यामुळे ती डिसेंबर २०१९पर्यंत पुढे ढकलावी आणि तोवर पर्यायी व्यवस्था सामान्यांना सहज उपलब्ध व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. दंडाचे पैसे परत करा : सचिन सावंत राज्य सरकारने घेतलेला प्लास्टिकबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर आता त्यात सुधारणा करून प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापराला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या आधी ज्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात आला, त्यांचे पैसे परत करा, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
