पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रसंगी ऊस गाळपावर बंदी घालण्याचा विचार महसूल आणि कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केल्याने त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरू केला असून, काँग्रेसने याबद्दल टीका केली आहे. खडसे यांनी अत्यंत सावधपणे विधान केले असले तरी राजकीय फायद्याकरिता विरोधक हा मुद्दा तापवू शकतात. साखर पट्टय़ात गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला फटका बसला होता. राष्ट्रवादीची हक्काची मतपेढी तेव्हा भाजपकडे कलली होती. शेतकरी वर्गात भाजप सरकारच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करण्यावर राष्ट्रवादी तसेच काँग्रेसने भर दिला आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकार गंभीर नाही, असा आरोप राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण व माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी केला आहे. गाळपावर सरसकट बंदी घातली जाणार नाही, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले असले तरी त्याची राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. सरसकट बंदी घातली जाणार नसली तरी प्रत्येक कारखान्याचा विचार करताना ही प्रक्रिया पारदर्शक राहिली पाहिजे, असे मत माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले. शेवटी पिण्यासाठी पाण्याला प्राधान्य देण्यात चूक काहीच नाही. पण शेतकऱ्यांनी उसाची लागवड केल्यावर गाळप होणार नाही, हे सांगणे योग्य होणार नाही, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. माजी सहकारमंत्री आणि काँग्रेसचे हर्षवर्धन पाटील यांनीही खडसे यांच्या वक्तव्यावर टीका केली आहे. गंभीर परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावेच लागते. पण कारखाने बंद करून उलट त्यातून शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल. कारखान्यांनी गाळप हंगामाकरिता सारी तयारी सुरू केली आहे. बँकांकडून कर्ज, ऊस तोडणीकरिता दुष्काळी भागातून मजूर याची जमवाजमव सुरू केली आहे. अशा वेळी एखाद्या कारखान्याला गाळप करण्यास परवानगी नाकारणे म्हणजे सारेच गणित बिघडेल, अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली. कारखान्यांवर गाळपाला बंदी घातल्यास साखर पट्टय़ातील वातावरण बिघडेल, अशी भीती माजी कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला.
