नोबेलविजेते अभिजित बॅनर्जी यांना दोन्ही योजनांचे श्रेय

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील न्याय योजना आणि दिल्लीत शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसाठी लागू केलेली चुनौती या दोन्ही योजनांचे श्रेय अर्थशास्त्रांतील नोबेल विजेते अभिजित बॅनर्जी यांना जाते. या योजनांमधील योगदानाबद्दल काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आपचे प्रमुख अरिवद केजरीवाल यांनी बॅनर्जी यांचे आभार मानले आहेत.

चार महिन्यांपूर्वी मे २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने पुन्हा ‘गरीबी हटाओ’ची घोषणा केली होती. काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला तर देशातील दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी न्याय योजना लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. या  न्याय योजनेच्या आखणीत नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांचे शिष्य असणारे अभिजित  बॅनर्जी यांचा मोठा सहभाग होता. न्याय योजनेची संकल्पना विकसीत करण्यात बॅनर्जी यांनी बहुमोल मदत केली असे राहुल गांधी यांनी टिव्ट केले आहे. पण, आता देशात मोदीनॉमिक्स सुरू झाले असून अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा झाली असून गरीबी वाढू लागली असल्याची टीकाही राहुल यांनी केली आहे.

ज्या कुटुंबाचे दरमहा उत्पन्न बारा हजारपेक्षा कमी आहे अशा देशातील २५ कोटी लोकांना न्याय योजनेचा लाभ देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. गरीबातील गरीब कुटुंबांना प्रतिमहा सहा हजार म्हणजे वर्षांला ७२ हजार रुपये थेट बँकेत जमा करण्याची ही योजना होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाऊ शकते असा दावाही काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केला होता.

दिल्लीतील सरकारी शाळांमधील इयत्ता नववीनंतर शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सत्ताधारी ‘आप’ने चुनौती योजना राबवली. या योजनेअंतर्गत नववीच्या वर्गातील सर्वात मागे पडणारे विद्यार्थी कोणते याची चाचपणी करायची आणि अशा कमजोर विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष द्यायचे असा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला. त्यासाठी या विद्यार्थ्यांचे नेहमीच्या वर्गाव्यतिरिक्त तास घेऊन त्यांना शिकवण्याचे उद्दिष्ट आहे. या विशेष वर्गासाठी मुख्याध्यापकांना शिक्षक नेमण्याचेही स्वांतत्र्य देण्यात आले. आठवी पर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास केले जात नाही पण, नववीनंतर मात्र ना नापास धोरण नसते. त्यामुळे शिक्षणात कच्चे असलेले अनेक विद्यार्थी नापास होतात आणि शिक्षण सोडून देतात असे अनुभवाला आल्यानंतर ‘आप’ सरकारने शिक्षण धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. ‘आप’ सरकारचे हे धोरण बॅनर्जी यांच्या संकल्पनेवर आधारित असल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.  दिल्ली सरकारने शिक्षणातील चुनौती या सुधारणा कार्यक्रमामुळे वर्गात शिकवण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होऊ शकला. बॅनर्जी यांनी विकसीत केलेल्या प्रारूपावर चुनौती कार्यक्रम राबवला गेला असे ट्विट  केजरीवाल यांनी केले आहे.