राज्यातील विकासाचा असमतोल दूर करण्याच्या उद्देशाने काँग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी डॉ. विजय केळकर समितीची नियुक्ती केली होती, पण काँग्रेस पक्षाने या अहवालाला विधिमंडळात तीव्र विरोध दर्शवीत तो स्वीकारल्यास राज्यात प्रादेशिक वाद वाढून उद्रेक होईल, असा इशारा दिला. विधान परिषदेत माणिकराव ठाकरे तर विधानसभेत वीरेंद्र जगताप यांनी अहवालाला विरोध केला, तर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अहवालाचा अभ्यास करून काही बाबींचा स्वीकार करता येईल, अशी भूमिका मांडली. मात्र विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील काँग्रेसचे आमदार या अहवालाच्या विरोधात होते. केळकर समितीच्या अहवालाने विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचे नुकसान होणार आहे. हा अहवाल पूर्ण दिशाहीन आहे. तो स्वीकारल्यास त्याचे पडसाद उमटू शकतात. यामुळे हा अहवाल स्वीकारण्यात येऊ नये, अशी मागणी माणिकराव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत केली. केळकर समितीच्या अहवालातून मागास भागाच्या हाती काहीच लागणार नसून, हा अहवाल थुंकण्याच्या लायकीचा आहे, असे विधान वीरेंद्र जगताप यांनी विधानसभेत केले. पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी विदर्भाच्या विकासात नेहमीच खुंटा घातला. विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी पळविला. राज्यपालांच्या निर्देशाचे यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी पालन केले नाही, असे सांगत आधीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारला घरचा आहेर दिला. केळकर समितीच्या अहवालात उल्लेख करण्यात आलेल्या तालुक्यांमध्ये सर्वाधित तालुके हे पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. केळकर समितीच्या अहवालात पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप देण्यात आले असून, केवळ एकाच भागाचा विकास व्हावा म्हणून कटकारस्थान करण्यात आल्याचा आरोप जगताप यांनी केला.फक्त विदर्भाला निधी नको; मित्र पक्षाचा मुख्यमंत्र्यांना सल्लामुंबई : डॉ. विजय केळकर समितीने विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या तोंडाला पाने पुसली असून हा अहवाल फाडून फेकून द्यावा, अशी जोरदार मागणी शिवसेनेच्या वतीने विधानसभेत करण्यात आली. डॉ. केळकर समितीच्या अहवालाने महाराष्ट्र एकसंघ राहण्यापेक्षा फुटीची बिजे रोवली जातील, असा इशारा सुभाष साबणे यांनी दिला. अहवालातील तरतुदींमुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या हाती काहीही लागणार नसून, उलट समन्यायी विकासापेक्षा एकाच भागाचा विकास होईल, अशी भीती साबणे यांनी व्यक्त केली. १०५ हुतात्मांच्या बलिदानातून संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, त्या महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याचे पाप करू नका, असा सल्लाही स्वपक्षीय सरकारला त्यांनी दिला. अहवालातील १४५ पैकी फक्त २७ शिफारसी हा अनुशेष दूर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. या २० टक्के शिफारसींवर विचार करावा व अन्य अहवाल फेटाळून लावावा अशी मागणी डॉ. जयप्रकाश मुंदडा यांनी केली. तालुका हा घटक विकासासाठी निश्चित करण्यात आल्यास त्यातून विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा काहीच विकास होणार नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.अनुशेष दूर करण्यासाठी ८५ की २० वर्षे वाट बघायची?पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सवालमुंबई : दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा अनुशेष दूर करण्याकरिता ८५ वर्षे लागतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. डॉ. विजय केळकर समितीच्या अहवालाचा स्वीकार केल्यास अनुशेष २० वर्षांंमध्ये दूर होऊ शकतो. तेव्हा ८५ वर्षे की २० वर्षे यापैकी कोणता पर्याय स्वीकारायचा याचा सर्वांनी विचार करावा, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी विधानसभेत व्यक्त केले. अनुशेष दूर करण्याकरिता उपाय सुचविण्यासाठी चव्हाण यांच्या पुढाकारानेच डॉ. विजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. यामुळेच अहवालावरील चर्चेत काँग्रेसच्या अन्य आमदारांनी अहवालाला विरोध दर्शविला असला तरी चव्हाण यांनी अहवालाचे समर्थन केले. राज्याचा विकास होऊ नये, अशी काही जणांची इच्छा आहे का, असा सवाल चव्हाण यांनी केला. डॉ. केळकर समितीच्या अहवालातील शिफारसी स्वीकारल्यास अनुशेष दूर करण्याकरिता २० वर्षे लागतील, अशी समितीचीच भावना आहे. मागास भागांचा विकास कमी कालावधीत होत असल्यास त्याचे स्वागत व्हावे, अशी भूमिका चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
