नोटा रद्द केल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे हाल होत असून पंतप्रधानांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाची माहिती जनतेला देण्यासाठी मुंबई काँग्रेसने २२ नोव्हेंबरपासून ‘नोट पे चर्चा’ अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजारपेठा, रेल्वे स्थानके, मैदाने, बँकांच्या बाहेर आदी ठिकाणी हे अभियान राबविण्यात येणार असून याबाबत जनतेशी संवाद साधण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मुंबई काँग्रेसतर्फे ठिकठिकाणी निदर्शने आणि मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी नोटा बंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर पदरी पैसे नसल्याने जनतेचे प्रचंड हाल होऊ लागले आहेत. नोटा बदलून घेणे, नोटा बँकेत जमा करणे अथवा आपल्या खात्यावरून पैसे काढून घेण्यासाठी बँकांबाहेर प्रचंड मोठय़ा रांगा लागत आहेत. या रांगांमध्ये उभ्या असलेल्या ३७ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. विविध क्षेत्रांवर या निर्णयाचा परिणाम झाला असून अनेकांना आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे मुंबई काँग्रेसने ‘नोट पे चर्चा’ अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच लवकरच ठिकठिकाणी निदर्शने आणि मोर्चे काढण्यात येतील, असे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी सांगितले. कर्जबुडव्या ६३ उद्योगपतींचे ७००० कोटी रुपयांचे कर्ज भाजप सरकारने माफ केले असून भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांचा हा मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप करून संजय निरुपम म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापरलेले २५ हजार कोटी रुपये कुठून आणले होते याची माहिती नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला द्यावी. भाजपच्या मंत्र्याकडे पैसे आले कुठून? मुंबई: काळ्या पैशांच्या विरुद्ध नरेंद्र मोदी यांनी मोहीम हाती घेतली असताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेशी संबंधित गाडीत एक कोटी रुपयांची रोख रक्कम मिळाल्याने हा पैसा आला कुठून, असा सवाल करीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने देशमुख यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. देशात सर्वाधिक काळे धन हे भाजप नेत्यांकडेच आहे हे देशमुख यांच्याकडे सापडलेल्या रोख रकमेवरून स्पष्ट होते, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला. देशमुख यांची तात्काळ हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. याचिका ऐकण्यास नकार मोठय़ानोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय चांगल्या हेतूसाठी आहे. काळ्या पैशांपासून देशाला वाचवायचे असेल तर निर्णयाला प्रत्येकाने पाठिंबा द्यायला हवा, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने चलनकल्लोळामुळे होणाऱ्या गैरसोयीविरोधात जनहित याचिका ऐकण्यास नकार दिला. माझ्यासह सगळ्यांनाच अडचणी येत आहेत. परंतु हे चांगल्यासाठी असल्याने ते सहन करायलाच हवे, असेही मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी या वेळेस प्रामुख्याने नमूद केले.
