सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, नारायण राणे, माणिकराव ठाकरे, राधाकृष्ण विखे-पाटील आदी काँग्रेसचे पहिल्या फळीतील सारेच नेते अनेक वर्षांनी आंदोलनाकरिता गुरुवारी रस्त्यावर उतरले होते. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे, ही मागणी काँग्रेसने लावून धरली असून, भाजप सरकारच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती या मागणीसाठी प्रदेश काँग्रेसच्या वतीने गुरुवार आणि शुक्रवार असे दोन दिवस राज्यभर आंदोलन केले जाणार आहे. १५ वर्षे सत्तेत राहिल्याने काँग्रेस नेत्यांना आंदोलनाची सवयच राहिलेली नाही. मात्र, पहिल्या फळीतील सारेच दिग्गज नेते आंदोलनाकरिता रस्त्यावर उतरले होते. महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये भाजपची पीछेहाट झाली, पण विदर्भातील भंडारा आणि गोंदिया या भाजपची सत्ता असलेल्या जिल्हय़ांमध्येही भाजपचा पराभव झाल्याने काँग्रेसचा उत्साह वाढला आहे. ग्रामीण भागात भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करण्यावर पक्षाने भर दिला आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चेकरी आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या वादातून पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केला. या लाठीमारीचा काँग्रेसने निषेध केला असून, नसीम खान आणि संजय दत्त यांनी विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित करण्यात येईल, असे जाहीर केले. पुण्यात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा काँग्रेस आंदोलन करील, असा इशारा त्यांनी दिला. सुशीलकुमार शिंदे (सोलापूर), अशोक चव्हाण (नांदेड), नारायण राणे (सिंधुदुर्ग), माणिकराव ठाकरे (अकोला), राधाकृष्ण विखे-पाटील (नगर), डॉ. पतंगराव कदम (सांगली) या नेत्यांच्या नेतृत्वाखील आंदोलने करण्यात आली. ठिकठिकाणी बैलगाडय़ांमधून मोर्चे काढण्यात आले. कर्जमाफीशिवाय सभागृह चालू देणार नाही! विरोधी पक्षनेते विखे यांचा इशारा नगर :विविध कारणांनी शेतकरी पिचला असतानाच राज्य व केंद्र सरकारनेही शेतकरी विरोधी धोरण घेतले आहे, हे काँग्रेस कदापि सहन करणार नाही. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याशिवाय विधिमंडळाचे सभागृह चालू देणार नाही, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी दिला. राज्य सरकारच्या निषेध आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मागणी यासाठी जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने गुरुवारी नगरला विखे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. मोर्चासमोर बोलताना विखे यांनी वरीलप्रमाणे इशारा दिला. विखे म्हणाले, आठच दिवसांत विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या आधी कर्जमाफीचा निर्णय झाला पाहिजे. अन्यथा सभागृह चालू देणार नाही. विदर्भातील भंडारा आणि गोंदिया येथील जिल्हा परिषदेत भारतीय जनता पक्षाला बसलेला झटका हे शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचेच प्रतीक आहे. राज्य सरकारच्याच विरोधात तेथील जनतेने हा कौल दिला आहे. पंतप्रधानांना परदेशात जाण्यास भरपूर वेळ आहे, मात्र विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची दखल त्यांना घ्यावीशी वाटली नाही. गोवंश हत्याबंदी कायदा हाही शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे, असा दावा विखे यांनी केला. भाकड जनावरांचे आता करायाचे काय, हा प्रश्न असून शेतकऱ्यांनी ही जनावरे मुंबईत नेऊन मंत्र्यांच्या घरात सोडून द्यावीत, असे आवाहन विखे यांनी केले. भाजपचे नवीन घोटाळे बाहेर येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
