राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी शिधापत्रिका आणि रास्त भाव दुकाने बायोमेट्रिक प्रणाली तसेच आधारकार्डशी जोडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील संपूर्ण यंत्रणा पारदर्शक होणार असून, या पथदर्शी प्रकल्पासाठी एकूण १७३ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.राज्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील दोष आणि गैरव्यवहारांबाबत करण्यात येत असलेल्या विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने पूर्ण व्यवस्था पारदर्शक करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे. राज्यात काही ठिकाणी बनावट शिधापत्रिका आढळून आल्याच्या तक्रारी होत्या. तसेच शिधावाटप दुकानांच्या बाबतीतही गैरव्यवहाराच्या तक्रारी होत्या. यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ मिळत असल्याचे प्रकार घडले होते. या सर्व प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे पूर्णत: संगणकीकरण करण्यात येत आहे. त्या अतंर्गत राज्यातील शिधापत्रिका यंत्रणेतील त्रुटींचे निराकरण करुन फक्त पात्र शिधापत्रिका धारकांना शिधावस्तूचे नियमित वेळेत व पारदर्शी पद्धतीने वितरण करण्यासाठी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
