15 October 2019

News Flash

दोन वर्षांपासून १८ किल्ल्यांचे संरक्षित स्मारक प्रस्ताव प्रलंबित

पुरातत्त्व अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार किल्ल्यांची वर्गवारी संरक्षित आणि असंरक्षित अशी केली जाते

(संग्रहित छायाचित्र)

किल्ल्यांच्या पर्यटन विकासाबाबत महाराष्ट्र सरकार एका बाजूला सक्रियता दाखवत असतानाच गेल्या दोन वर्षांपासून १८ किल्ले संरक्षित स्मारक म्हणून जाहीर करण्याचे प्रस्ताव बासनात पडून आहे.

राज्य पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाने २०१७ पासून एकूण १८ किल्ल्यांचे प्रस्ताव संरक्षित स्मारकांकरिता पाठवले होते. मात्र अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. विशेष म्हणजे पर्यटनाच्या अनुषंगाने विकास करायच्या प्रस्तावित किल्ल्यांसंदर्भात पर्यटनमंत्र्यांनी उल्लेख केलेल्या काही किल्ल्यांचा समावेश या प्रलंबित यादीत आहे.

राज्य पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयातर्फे शासनाला एकूण २३ वारसास्थळांच्या संरक्षणासाठी प्राथमिक अधिसूचना काढण्याचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये ११ किल्ल्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी पन्हाळ्याजवळील पावनगड आणि नाशिक जिल्ह्य़ातील धोडप किल्ल्यांचा प्रस्ताव २०१६ पासून प्रलंबित आहे. तर एकूण सात किल्ल्यांचे प्रस्ताव अंतिम अधिसूचनेसाठी प्रलंबित आहेत. यापैकी कोणत्याही किल्ल्याबाबत निर्णय झालेला नाही. मूळातच हे संचालनालय दुर्लक्षित असून त्यांच्या अख्यत्यारीतील एकूण ३७१ स्मारकांसाठी केवळ १९० कर्मचारी आहेत.

पुरातत्त्व अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार किल्ल्यांची वर्गवारी संरक्षित आणि असंरक्षित अशी केली जाते. संरक्षित किल्ल्यावर कोणतेही बांधकाम, कार्यक्रम करताना पुरातत्त्व विभागाच्या नियमांच्या अधीन राहूनच काम करावे लागते. मात्र असंरक्षित किल्ल्यांसाठी पुरातत्त्व नियमांचा आधार घेता येत नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या गडकिल्ले संवर्धन समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत किल्ल्यांची याच अनुषंगाने अ, ब आणि क अशी वर्गवारी करण्याचे निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत ‘महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजने’अंतर्गत आतापर्यंत केवळ कॉर्पोरेट्सना परवानगी होती, यापुढे संवर्धनाचे काम करणाऱ्या संस्थांना किल्ल्यांचे पालकत्व देण्यासाठी ‘गडमित्र’ अशी तरतूद या योजनेत करण्याचे ठरले आहे. त्याचबरोबर संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर ‘किल्ले व्यवस्थापन समिती’ निर्माण करण्यात येणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार लवकरच या संदर्भात अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. या बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर पर्यटन विभाग आणि पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येते.

प्राथमिक अधिसूचनेसाठी..

पारगड, गगनगड, कलानंदीगड, पावनगड, सामानगड (जि. कोल्हापूर), साल्हेर, धोडप (जि. नाशिक), दातेगड, वर्धनगड, भूषणगड, वंदनगड (जि. सातारा)

अंतिम अधिसूचनेसाठी..

लळिंग (जि. धुळे), खर्डा (जि. अहमदनगर), हतगड (जि. नाशिक), निविती (जि. सिंधुदुर्ग), कर्नाळा, खांदेरी (जि. रायगड), मौजे साटवली येथील गढी (जि. रत्नागिरी)

First Published on September 15, 2019 2:02 am

Web Title: conservation memorial proposal of the fort is pending abn 97