राज्यातील अभियांत्रिकी प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांवरील प्रवेश परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी ‘जेईई मेन्स’ ही केंद्रीय सामाईक प्रवेश परीक्षा रद्द करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी त्यामागे राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे ‘चांगभले’ करण्याचाच डाव असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सूत्रांकडून समजते. गेल्या काही वर्षांत राज्यात फोफावलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळत नाहीत. यंदा या महाविद्यालयांतील तब्बल ६१ हजार २३४ जागा रिक्त आहेत. या महाविद्यालयांतून बाहेर पडणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या बाजारात मोल नाही. अशा परिस्थितीत बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेली महाविद्यालये वाचविण्यासाठी जेईईऐवजी राज्याची स्वतंत्र सीईटी घेण्याचा विचार सुरू असून, त्यासाठीची प्रक्रियाही राज्य सरकारने तातडीने सुरू केली आहे, असे सांगण्यात येते.  
राज्याची २०१३-१४ या वर्षांसाठी अभियांत्रिकी शाखेची प्रवेशक्षमता एक लाख ६२ हजार होती. मात्र, त्या वर्षी राज्यात जवळपास ५० हजार जागा रिक्त राहिल्या. २०१४-१५ म्हणजे चालू शैक्षणिक वर्षांसाठी राज्यातील अभियांत्रिकी शाखेची प्रवेश क्षमता विविध कारणांमुळे कमी झाली. मात्र, तरीही आदल्या वर्षीपेक्षा रिक्त जागा वाढल्या. गेल्या वर्षी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेनंतर ६१ हजार २३४ जागा रिक्त राहिल्या. अनेक महाविद्यालयांना विद्यार्थीच मिळाले नाहीत. राज्यात बेहिशेबी पद्धतीने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना देण्यात आलेली परवानगी हे याचे प्रमुख कारण आहे.
ही महाविद्यालये सुरू करण्यात राजकीय नेते आघाडीवर होते. कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक करून शिक्षणसंस्था सुरू करण्यात आल्या. राज्यात २००५ पर्यंत १५७ अभियांत्रिकी महाविद्यालये होती. ती संख्या २०१० पर्यंत जवळपास दुप्पट झाली. आता विद्यार्थी मिळत नसल्यामुळे ही महाविद्यालये बंद पडू लागली आहेत. सध्या दहा ते बारा महाविद्यालयांनी अभियांत्रिकी शाखेची प्रवेश क्षमता कमी करण्यासाठी आणि महाविद्यालये बंद करण्यासाठी अर्ज केल्याचे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेतील सूत्रांनी सांगितले.
प्रवेश क्षमतेतील बदलांसाठी २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत असल्यामुळे या संख्येत अजूनही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षणसंस्था आणि त्यांचे पालकत्व घेणारी नेतेमंडळी यांच्या दबावामुळे महाविद्यालये वाचवण्यासाठी प्रवेश प्रक्रियेचे निकषच शिथिल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून राज्यस्तरीय प्रवेश प्रक्रियेचा निर्णय घेण्यात आला असावा, अशी शंका शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, राज्याच्या सीईटीचे स्वरूप, अभ्यासक्रम, प्रवेशाकरिता बारावीच्या गुणांना महत्त्व द्यायचे की नाही आदी मुद्दय़ांवर चर्चा करण्याकरिता उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पुढील आठवडय़ात अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली आहे. तंत्रशिक्षण संचालक सु. का. महाजन यांनीही या माहितीला दुजोरा दिला.

यात कुठे आहे विद्यार्थ्यांचे हित?
महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळत नाहीत, म्हणून परीक्षा सोपी करणे हा उपाय नाही. गुणवत्ता हवी असेल, तर परीक्षाही तशीच हवी. २००६ मध्ये राज्यातील आयआयटीला प्रवेश मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार क्रमवारीत राज्य दहाव्या किंवा बाराव्या स्थानावर होते. मात्र, आपल्याकडे जेईई लागू केल्यानंतर आता दोन वर्षांत राज्य देशात चौथ्या स्थानावर आहे. जेईईमुळे विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची आणि अभ्यास करण्याचीही सवय झाली होती. विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असेल, तर त्याचा परिणाम उलटाच होण्याचीही शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना जेईई, सीईटी आणि बारावी अशा तीनही परीक्षांची तयारी करावी लागणार आहे. त्यामुळे सीईटी लागू करण्याच्या निर्णयाने विद्यार्थ्यांचे नेमके काय हित साधले असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
– दुर्गेश मंगेशकर, आयआयटी प्रतिष्ठान

राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेच्या तोडीस तोड उतरायचे, तर जेईई आवश्यकच आहे. गेल्या दोन वर्षांत जेईईमुळे आमच्या संस्थांना गुणवत्ता असलेले विद्यार्थी मिळाले. अनेक नामांकित संस्थांमध्ये चांगल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले.   
 – डॉ. जी. डी. यादव, कुलगुरू आयसीटी