खड्डय़ांच्या समस्येवर उच्च न्यायालयाचा तोडगा राज्यातील प्रत्येक रस्ते हे खड्डेमुक्त आणि चांगल्या स्थितीत ठेवण्याची अंतिम जबाबदारी ही राज्य सरकारची असल्याचा पुनरूच्चार करत राज्यातील प्रत्येक रस्त्याचे काम हे तेथील वातावरणाचा विचार करूनच करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला केली आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी एक तज्ज्ञांची समिती आणि यंत्रणा तयार करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. खड्डय़ांचा मुद्दा केवळ मुंबई व उपनगरांपुरता मर्यादित नाही, असे नमूद करत याबाबत स्वत: दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेची न्यायालयाने व्याप्ती वाढवली होती. राज्यातील सगळ्याच रस्त्यांची खड्डय़ांमुळे चाळण झालेली आहे आणि त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था त्याबाबत बेफिकीर आहेत. त्यांना काहीही पडलेले नाही. अशा वेळी त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी बघ्याच्या भूमिकेत वावरणाऱ्या राज्य सरकारला न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी फैलावर घेतले होते. सरकारने आता तरी बघ्याची भूमिका सोडावी आणि घटनात्मक जबाबदारी झटकणाऱ्या पालिकांवर कारवाईचा बडगा उगारावा, असे सुनावताना या सगळ्या समस्येसाठी सरकार काय यंत्रणा उभारणार, रस्त्यांची देखभाल केली जात आहे की नाही, खड्डे बुजवले जात आहेत की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकार नेमके काय करणार याचा खुलासा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्यातील प्रत्येक रस्ते हे खड्डेमुक्त आणि चांगल्या स्थितीत ठेवण्याची अंतिम जबाबदारी ही राज्य सरकारची असल्याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. जबाबदारी सरकारची रस्ते बनवताना प्रत्येक भागातील वातावरणाचा विचार करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. सिंधुदुर्ग येथील वातावरण हे वध्र्यातील वातावरणापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. त्यामुळे रस्तेबांधणीत वातावरणाचा विचार करण्याची आणि त्यासाठी योग्य त्या यंत्रणेची गरज न्यायालयाने बोलून दाखवली. खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी काय सामग्री वापरण्यात यावी याबाबत सल्ला देण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची आर्थिक कुवत मुंबई महापालिकेप्रमाणे इतर पालिकांची नाही. त्यामुळेच सरकारने या प्रकरणी लक्ष घालून ती जबाबदारी स्वत:च्या खांद्यावर घेण्याचे न्यायालयाने म्हटले.
