अभिहस्तांतरणासाठी नवे धोरण ‘मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळा’च्या अखत्यारीतील मुंबईमधील ५६ वसाहतींतील सदनिकाधारकांची अभिहस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) प्रक्रिया जलद व्हावी, यासाठी म्हाडाने नवे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक सदनिकाधारकाने १९९८ पूर्वीच्या सेवा आकाराची रक्कम दंडासह आणि सुधारित सेवा आकाराची मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज वर्षभरात म्हाडाकडे भरणा करण्याचे बंधपत्र देऊन अभिहस्तांतरण करता येणार आहे. मात्र अभिहस्तांतरण करताना म्हाडाकडील नकाशानुसार मूळ बांधकाम गृहीत धरले जाणार आहे. त्यामुळे वाढीव बांधकामांवर कारवाई केली जाणार आहे. मिळकत व्यवस्थापक विनियम २१मधील तरतुदीनुसार, अभिहस्तांतरण झाल्यानंतर सेवा आकार व इतर देय रक्कम संबंधित महापालिका, विद्युत मंडळाकडे परस्पर भरण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. तसेच अनधिकृत बांधकामांच्या अभिहस्तांतरणाबाबत म्हाडाच्या मूळ नकाशात दर्शविलेले क्षेत्रफळ ग्राह्य़ धरून अभिहस्तांतरण केले जाणार आहे. त्यानंतर वाढीव बांधकामाबाबत स्वतंत्र कारवाई करण्यात येईल, असे या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नवीन धोरणामुळे सदनिकाधारक व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अभिहस्तांतरणाच्या वेळी येणाऱ्या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल व ही कार्यपद्धत अधिक सोपी, सुलभ, गतिमान होऊन अभिहस्तांतरणाला निश्चितच वेग मिळेल, असा विश्वास ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हैसकर यांनी व्यक्त केला आहे. मुंबई मंडळाच्या अखत्यारीतील ५६ वसाहतींतील ३७०१ इमारतींतील एक लाख ११ हजार ६५९ सदनिकाधारका आहेत. त्यांपैकी १७३७ इमारतींतील ४५ हजार १६१ सदनिकाधारकांचे अभिहस्तांतरण झाले असून, १९६४ इमारतींतील ६६ हजार ४९८ सदनिकाधारकांचे अभिहस्तांतरण झालेले नाही.
