विविध विभागांच्या ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्रांबाबतची कारवाई अंतर्गत पद्धतीने ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत यापूर्वीच ऑनलाइन पद्धतीने मुंबईमधील इमारत बांधकाम परवानगी देण्यात येत असून इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाइन अर्ज करताना पालिकेच्या अन्य खात्यांकडून मिळालेली ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्रे जोडण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र आता पालिकेने स्वत:च्या विविध विभागांच्या ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्रांबाबतची कारवाई अंतर्गत पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे इमारत बांधकाम परवानगी प्रक्रिया अधिक जलदगतीने होऊ शकेल, असा विश्वास पालिकेकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. इमारत बांधकामासाठी ऑनलाइन अर्ज करताना संबंधितांना पालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिन्या मलनि:सारण, जल अभियंता, वाहतूक व समन्वय आदी खात्यांचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र जोडावे लागत होते. या खात्यांची ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संबंधितांना किमान महिन्याचा कालावधी लागत होता. आता ऑनलाइन अर्जातील माहिती योग्य पद्धतीने भरण्यात आल्यानंतर ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र तात्काळ उपलब्ध होऊ लागले आहे. त्यामुळे या खात्यांकडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लागणारा वेळ वाचून इमारत बांधकामाची परवानगी लवकर देणे शक्य होणार आहे. स्वयंचलित पद्धतीनेच ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्रे तयार होऊन त्याबाबतच्या अटी व शर्तीची यादी संबंधित अर्जदारास मिळू शकेल. अर्जदारास या अटी व शर्तीची पूर्तता काटेकोरपणे करणे बंधनकारक आहे. संबंधित अर्जदाराने अटी व शर्तीची पूर्तता योग्य प्रकारे केली आहे अथवा नाही? याची खातरजमा करून घेण्यासाठी इमारत बांधकामानंतर सदर चार खात्यांद्वारे स्थळ निरीक्षण केले जाणार आहे. इमारती बांधकामासाठी पूर्वी ११९ प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. मात्र ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत जानेवारी २०१६ मध्ये इमारत बांधकामाच्या परवानग्यांची संख्या ११९ वरून ५८ करण्यात आली. इमारत बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुरचनाकार यांच्यासह नागरिकांनाही एखाद्या इमारतीच्या बांधकामाची परवानगी प्रक्रिया कोणत्या स्तरावर आहे, हे जाणून घेता येईल अशी सुविधाही पालिकेने उपलब्ध केली. स्थळ निरीक्षणाचा कालावधी दोन आठवडय़ांवर आता पालिकेच्या संबंधित खात्यांतर्फे इमारत बांधकाम स्थळाचे संयुक्तपणे निरीक्षण करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत पालिकेच्या संबंधित खात्यांमधील अधिकारी एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करणार आहेत. या भेटीचा दिवस आणि वेळ ऑनलाइन पद्धतीनेच निश्चित होणार आहे. या प्रकारे निश्चित झालेल्या दिवसाची आणि वेळेची माहिती अर्जदाराला आणि पालिकेच्या संबंधित खात्यांना ऑनलाइन पद्धतीनेच कळविली जाणार आहे. पूर्वी स्थळ निरीक्षणासाठी किमान दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागत असे तो आता दोन आठवडय़ांवर आला आहे, अशीही माहिती विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे यांनी दिली आहे.
