सहा ते सात वर्षे रखडलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प झटपट मार्गी लावण्याच्या नादात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी संबंधित बिल्डरच्या भल्यासाठी चटईक्षेत्रफळाची खैरात वाटल्याची बाब चौकशी समितीनेच उघड केली आहे. निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसांत फायली निकालात काढताना केलेल्या अनियमिततेवर चौकशी समितीने बोट ठेवले असून यापैकी काही अनियमितता या अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे प्राधिकरणातील एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. गंभीरबाब म्हणजे प्रति हेक्टर झोपडीची घनता कमी दाखवून जादाचे चटईक्षेत्रफळ देण्याचा ‘पराक्रम’ करून दाखविण्यात आल्याचे दिसून येते. पाटील यांनी निवृत्तीच्या काळात मंजूर केलेल्या १३७ फायलींपैकी ३३ फायलींमध्ये घोळ असल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. त्यानुसार सध्या प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणी पाटील यांच्याकडेही खुलासा मागविण्यात येणार आहे. जरी अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली असली तरी प्रत्येक फाइल बारकाईने तपासणे अपेक्षित होते आणि तसा प्रयत्न झालेला नाही, असे दिसून येत असल्याचे या चौकशीशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे उपअभियंता, साहाय्यक अभियंता, कार्यकारी अभियंता ते उपमुख्य अभियंता अशा सर्वाकडे खुलासा मागण्यात आला आहे. मात्र चटईक्षेत्रफळाची खैरात वाटणे ही गंभीर बाब असल्याचेही या अधिकाऱ्याने मान्य केले. कुर्ला पश्चिम येथील गोम्स टाऊन-ए ही झोपु योजना मे. हरिओम कन्स्ट्रक्शनमार्फत राबविली जात आहे. या योजनेला ऑक्टोबर २०१० मध्ये इरादा पत्र जारी झाले होते. काम सुरू करण्याची परवानगी जुलै २०११ मध्ये देण्यात आली. २०१४ व २०१५ मध्ये बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्रही देण्यात आले. परंतु काम सुरू झाले नाही. या प्रकरणी २० जून २०१७ मध्ये पुनर्रचित इरादापत्रासाठी प्रस्ताव जारी करण्यात आला. ही फाइल २७ ते ३० जून या अवघ्या तीन दिवसांत पाटील यांनी मंजूर केली. मात्र ही फाइल मंजूर करताना अनियमितता करण्यात आल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदविला आहे. या भूखंडापैकी ४०९ चौरस मीटर भूखंड हा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांसाठी राखीव आहे. हा भूखंड व इतर बाबी वगळल्यास २४४७ चौरस मीटर इतक्या भूखंडावर प्रति हेक्टर झोपडीची घनता निश्चित करणे आवश्यक होते. परंतु ही घनता निश्चित करताना २२१०.५६ चौरस मीटर इतके क्षेत्रफळ गृहीत धरण्यात आले. त्यामुळे प्रति हेक्टर घनता ७१० इतकी आली. प्रति हेक्टर ६५० पेक्षा अधिक घनता असल्यामुळे या योजनेला चार इतके चटईक्षेत्रफळ देण्यात आले. परंतु २४४७ चौरस मीटर हा भूखंड असून प्रति हेक्टर घनता ६४१.५० इतकी होते. त्यामुळे या योजनेला तीन इतकेच चटईक्षेत्रफळ लागू आहे. परंतु प्रत्यक्षात चार इतके चटईक्षेत्रफळ बहाल करून विकासकाचा फायदा करून देण्यात आला आहे. पाटील यांच्या सेवानिवृत्तीच्या काळातील या फाइलीची चौकशी झाल्याने घोटाळा बाहेर आला. अन्यथा तो पचला गेला असता, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
