जिल्हा ग्राहक मंचाच्या सदस्यांना प्रतिसुनावणी अर्धवेळ कामकाजासाठी ४०० तर पूर्णवेळ कामकाजासाठी ८०० रुपये मानधन मिळत असल्यानेच सदस्यपदासाठी कुणीही उत्सुक नसल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आल्यावर उच्च न्यायालयानेही जिल्हा मंचाच्या सदस्यांची अवस्था आणि त्याप्रती राज्य सरकारच्या असलेल्या उदासीनतेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. राज्य ग्राहक आयोग, जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती आणि कामकाजासाठी लागणारी पायाभूत सुविधेचा मुद्दा मुंबई ग्राहक मंचाने जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आणला होता. न्यायमूर्ती एस. जे. वझिफदार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. राष्ट्रीय पातळीवर याबाबत निर्णय होऊनही राज्य सरकार मंचाच्या सदस्यांना मानधन देण्याबाबत उदासीन असल्याचा आरोप केला.मुंबईसारख्या शहरात ४०० किंवा ८०० रुपयांसाठी कोण सदस्य होण्यास तयार होईल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित करून सदस्यांना सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. आशुतोष कुंभकोणी यांनीही कमी मानधन देण्यात येत असल्याबाबत होकारार्थी उत्तर दिल्यानंतर न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आणि राज्य सरकारला या सदस्यांचे मानधन वाढविण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश दिले. वारूंजीकर यांनी ग्राहक मंचाला देण्यात येणाऱ्या जागेचा प्रश्न न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्याबाबत न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली असता या सगळ्या बाबींचा विचार केला जात असून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे अ‍ॅड्. कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
