सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार परीक्षा कधी घेता यावी हे ठरवण्यापुरतीच शासनाची जबाबदारी मर्यादित आहे. मात्र, परीक्षा कशा घ्याव्यात याबाबत हस्तक्षेप करून शासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करत आहे, असा आरोप शासनाच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. ‘शासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान करत असून शासनाची जबाबदारी केवळ परीक्षा कधी होऊ शकते, याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या सल्लय़ानुसार मार्गदर्शन करण्याची आहे. परीक्षेचे स्वरुप ठरवण्यासाठी नेमलेली कुलगुरु व शासकीय अधिकारी व अन्य शिक्षण तज्ज्ञांची समिती नेमणे म्हणजे विद्यापीठ कायद्याचा भंग आहे. सर्व विद्यापीठाच्या परीक्षा एकाच पध्दतीने करण्याचा शासनाचा अट्टहास शैक्षणिक अराजकता निर्माण करणारा आहे. परीक्षांची कार्यपद्धती ठरवण्याचा अधिकार विद्वत परिषद , परीक्षा मंडळ, अभ्यास मंडळ यांचा आहे. शासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा भंग करत आहे. शासनाने नेमलेली कुलगुरुंची समिती बरखास्त करून प्रत्येक विद्यापीठाला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणारे जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य दीपक पाटील यांनीही परीक्षेचा निर्णय विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळात घ्यावा, असे निवेदन विद्यापीठाला दिले आहे. नागपूर, पुणे विद्यापीठाच्या सदस्यांनीही परीक्षांचा निर्णय अधिकार मंडळांच्या संमतीने घ्यावा, अशी निवेदने दिली आहेत. सरकारची भूमिका याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना विचारले असता, ‘अधिकार मंडळांची संमती घेणे विद्यापीठाच्या अखत्यारित आहे. त्यासाठी त्यांना एक दिवसाचा वेळ दिलेला आहे. शासनाकडे कोणत्याही विद्यापीठाच्या सदस्यांचे निवेदन आलेले नाही,’ असे सांगितले.
