न्यायालयाची, तसेच न्यायमूर्तीची प्रतिमा वा प्रतिष्ठा मलीन करणारी वक्तव्ये करून त्यांचा अनादर करणारी व्यक्ती कुणीही असली तरी तिने केलेली कृती हा गंभीर मुद्दा असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नावाचा उल्लेख टाळत स्पष्ट केले. तसेच अवमान याचिकेप्रकरणी कारवाईसाठी ठोस पुराव्यांची गरज असल्याचे नमूद करीत ठाकरे यांनी न्यायालय व न्यायमूर्तीचा अनादर करणारी वक्तव्ये केल्याची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने या वेळी दिले. पालिका निवडणुकीच्या वेळी शिवाजी पार्कवर सभा घेण्यास न्यायालयाने मनसेला नकार दिला होता. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तात्काळ ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाच्या निर्णयाप्रती नाराजी व्यक्त केली होती. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यासाठी एका पक्षाला परवानगी दिली जात असताना दुसऱ्या पक्षाला मात्र स्पष्ट शब्दांत नकार दिला जातो, असे नमूद करीत न्यायालय पक्षपाती असल्याचा आरोप ठाकरे यांनी केला होता. मात्र अशी वक्तव्ये करून ठाकरे यांनी न्यायालयाप्रती अविश्वास दाखविण्यासोबतच न्यायालय आणि न्यायमूर्तीची प्रतिमा मलीन केल्याचा आरोप अ‍ॅड्. एजाज नक्वी यांनी करून ठाकरे यांच्याविरुद्ध अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. न्यायालय वा न्यायमूर्तीची प्रतिमा मलीन वा अनादर करणाऱ्या ठाकरे यांच्या वक्तव्याची वृत्तपत्रातील कागदपत्रे वा मुलाखतीची चित्रफीत सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच त्याआधारे ठाकरे यांनी केलेले वक्तव्य कसे अवमानकारकआहे सिद्ध करणेही गरजेचे असल्याचे म्हटले. न्यायालय आणि न्यायमूर्तीच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा आमच्यासाठी महत्त्वाचा आणि गंभीरही आहे, असे नमूद करीत त्याच उद्देशाने ठाकरे यांच्या वक्तव्याची कागदपत्रे वा चित्रफीत सादर करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले. ठाकरे हे मोठी व्यक्ती असले तरी कायदा हा सगळ्यांसाठी सारखा असून सगळ्यांना सारख्याच प्रकारे तो लागू आहे. परंतु एखाद्यावर अवमानप्रकरणी कारवाई करायची असल्यास आवश्यक त्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करणेही गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर नक्वी यांनी ठाकरे यांच्या मुलाखतीची वृत्तपत्रातील कात्रणे, तसेच वृत्तवाहिन्यांवर प्रसिद्ध झालेली चित्रफीत सादर करण्यासाठी सहा आठवडय़ांचा वेळ मागितला. तो मान्य करीत या प्रकरणी न्यायालय आणि न्यायमूर्तीच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा समाविष्ट असल्याने पुरावे सादर करण्याची शेवटची संधी दिली जात असल्याचे न्यायालयाने बजावले.
