राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे. आरोग्य खात्यातील कंत्राटी डॉक्टर व कर्मचाऱ्याचा अपघातात मृत्यू झाल्यास त्यांना राज्य सरकारकडून शासनाकडून कोणतेही निवृत्तीवेतन अथवा ठोस आर्थिक मदत मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी जामनेरला जाताना आरोग्य विभागाची जीप उलटून एका तरुण तंत्रज्ञाचा मृत्यू झाला तर डॉक्टर गंभीर जखमी झाला. दुर्दैवाने आरोग्यसेवेतील हा कर्मचारी कंत्राटी असल्यामुळे त्यांना शासनाकडून ना निवृत्तीवेतन मिळाले, ना कोणती ठोस आर्थिक मदत मिळाली. आज त्यांचे कुटुंब उघडय़ावर पडले आहे. आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार तसेच खात्यातील डॉक्टरांनी पैसे जमा करून त्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना दिले. अशाच अपघाताच्या घटना नांदेड व नगर येथेही झाल्या. त्यामुळे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली. दुर्गम भागात काम करताना खराब रस्ते व अन्य कारणामुळे अपघात झाल्यास आपल्या कुटुंबाला वाली कोण, असा सवाल या कर्मचाऱ्यांपुढे निर्माण झाला. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणारी ही मंडळी केंद्र शासनाच्या विविध योजना राबवितात. दुर्गम भागात जाऊन तसेच ग्रमीण भागात काम करणारे हे डॉक्टर, तंत्रज्ञ व अन्य कर्मचारी हे आरोग्य व्यवस्थेचा कणा बनले होते. आज या योजनेअंतर्गत सुमारे १६ हजार कर्मचारी काम करत असून आरोग्य संचालक तसेच खात्याच्या सचिवांनी ही गोष्ट लक्षात घेऊन य कर्मचाऱ्यांसाठी अपघात विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनीही तात्काळ या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत एखाद्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याला मिळणाऱ्या वेतनाच्या ७५ टक्के रक्कम अधिक दरवर्षी पाच टक्के वाढ त्याच्या वारसांना निवृत्ती वेतन म्हणून दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे अपंग झालेल्या कर्मचाऱ्याला ठोस मदत दिली जाणार असल्याचे आरोग्य विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
