|| संदीप आचार्य आरोग्य विभागाच्या ठाणे येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात काम करणाऱ्या ९० सफाई कामगारांना गेली अनेक वर्षे वेठबिगारासारखे वागविण्यात येत असून त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतनही दिले जात नाही की भविष्य निर्वाह निधीही भरला जात नाही. सफाईच्या कामाव्यतिरिक्त रुग्णांचे ईसीजी, एक्स-रे काढण्यासाठी तसेच रुग्ण तपासणीसाठी डॉक्टरांना मदत करावी लागत असून कमालीच्या नैराश्यग्रस्त अवस्थेतील आम्ही कंत्राटी सफाई कामगार मानसिकदृष्टय़ा आजारी पडण्याच्या मार्गावर असून आपण आम्हाला न्याय द्यावा, असे साकडे त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घातले आहे. आरोग्य विभागाने २००८ पासून रुग्णालयीन सफाईसाठी पूर्णवेळ सफाई कामगारांऐवजी कंत्राटी सफाई सेवा करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून गेली दहा वर्षे सुमारे ९० कंत्राटी सफाई कामगारांना ठाणे येथील मनोरुग्णालयात ठेकेदारांच्या माध्यमातून वेठबिगारासारखे राबविले जात आहेत. या रुग्णालयात दररोज सुमारे साडेसातशे बाह्य़रुग्णांना तपासले जाते तर पंधराशे खाटांची क्षमता असताना सध्या रुग्णालयात सुमारे १८०० रुग्ण असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मनोरुग्णालयातील सफाईचे काम हे अन्य सफाई कामाप्रमाणे नसून मानसिकदृष्टय़ा आजारी असलेले रुग्ण कोठेही नैसर्गिक विधी करतात. परिणामी सफाईचे काम हे अत्यंत अवघड असताना या कामगारांकडे साध्या माणुसकीतूनही कोणी पाहायला तयार नाही, हे या कंत्राटी सफाई कामगारांचे खरे शल्य आहे. या सफाई कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार ४४८ रुपये प्रतिदिन मिळणे आवश्यक असताना सध्या त्यांना ३१७ रुपये प्रतिदिन याप्रमाणे ठेकेदारांकडून वेतन दिले जाते. हे वेतनही प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपूर्वी मिळणे नियमानुसार आवश्यक असताना महिनोंमहिने दिले जात नाही. भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) कापला जातो की नाही याचा पत्ता नाही. तसेच पगाराची पावतीही दिली जात नाही. या कामगारांची दर तीन महिन्यांतून एकदा आरोग्य तपासणी होणे आवश्यक असताना तीही केली जात नाही. एवढेच नव्हे तर आरोग्य विभागानेच कंत्राटदाराबरोबर केलेल्या करारानुसार गमबूट, ओळखपत्र, गणवेश, रेनकोट, छत्री आदी काहीच दिले जात नाही. गेल्या दहा वर्षांत दोन वेळा शर्ट मिळाला तर एकदा रेनकोट मिळाल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. वर्षांचे ३६५ दिवस काम करावे लागत असून एक दिवस जरी सुट्टी घेतली तरी सुट्टीचा पगार कंत्राटदाराकडून कापला जातो. याबाबत कामगार आयुक्तांकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी २०१७ व २०१८ या दोन्ही वर्षी अधिकारी पाठवून तपासणी केली असता कंत्राटदाराकडे परवाना नूतनीकरण नसल्याचे तसेच आवश्यक ती कागदपत्रे रुग्णालयात ठेवली नसल्याचे आढळून आले. नियमानुसार कामगारांना वेळेत वेतन नाही, गणवेशासह कामगार कायद्यातील बहुतेक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे कामगार आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले असून प्रमुख नियुक्ती करणारे म्हणून आरोग्य विभाग याला जबाबदार असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे. नियमानुसार रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर किती कंत्राटी कामगार आहेत व त्यांना वेतनादी काय गोष्टी दिली जातात तेही दिसेल असे लावणे बंधनकारक आहे. ठेकेदाराविरोधात आवाज उठवला म्हणून आम्हाला ठेकेदाराच्या गुंडांनी मारहाण केल्याचे या कामगारांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात हा सारा लेखाजोखा मांडून आम्ही सर्व कंत्राटी सफाई कामगार नैराश्यग्रस्त व मानसिकदृष्टय़ा कोलमडलो असून आपण आम्हाला न्याय द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. गेल्या वर्षी याच कामगारांनी ‘जागतिक मानसिक दिनी’ यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनाही आपल्या मागण्यांचे पत्र दिले होते. मात्र आरोग्यमंत्री तसेच आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त अथवा संचालकांनी आजपर्यंत कोणतीही दखल घेतली नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. याबाबत प्रधान सचिव डॉ. व्यास तसेच आरोग्य मंत्रालयाकडे भ्रमणध्वनीवरून तसेच लघुसंदेशाद्वारे विचारणा केल्यानंतरही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मनसे गुन्हा दाखल करणार या कंत्राटी सफाई कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळत नसेल तर आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त संयक कुमार तसेच आरोग्य संचालक डॉ. संजीव कांबळे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करू, असा इशारा मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी दिला आहे. कंत्राटी कामगार ‘मेंटल’ होण्याच्या मार्गावर नियमित वेतन नाही भविष्य निर्वाह निधीत नोंदणी नाही निर्धारित वेतनापेक्षा कमी, तुटपुंजे वेतन आरोग्य तपासणी नाही गणवेशादी साहित्य वाटपही अनियमित
