‘आदिवासी विभागातील गैरव्यवहारप्रकरणी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड समितीने केलेल्या शिफारशींचीच अंमलबजावणी केली जाईल. या शिफारशींचे विश्लेषण करण्यासाठी कुठलीही अन्य समिती वा नोकरशहाची नियुक्ती केली जाणार नाही’, असे उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा बजावल्यावर त्याचे काटेकोर पालन केले जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने अखेर शुक्रवारी दिले. एवढेच नव्हे, तर या प्रकरणी दोषी कंत्राटदारांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. तसेच दोषींवर मार्च अखेपर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, असा दावाही केला. या गैरव्यवहाराला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर न्या. गायकवाड समितीने फौजदारी कारवाईचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याची तसेच या शिफारशींचे विश्लेषण करण्यासाठी एका निवृत्त नोकरशहाची नियुक्ती केल्याची बाब बहिराम मोतीराम यांच्यावतीने अ‍ॅड्. आर. बी. रघुवंशी आणि अ‍ॅड्. रत्नेश दुबे यांनी जनहित याचिका करून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास पोलीस सहकार्य करत नसल्याचा दावा करून आदिवासी कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी हतबलता व्यक्त करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. मात्र प्रधान सचिव पदावरील एक अधिकारी असे प्रतिज्ञापत्र सादरच कसे करू शकतो? असा सवाल करत न्यायालयाने वर्मा यांना हजर राहून या सगळ्याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी वर्मा यांनी न्यायालयासमोर हजर राहून बिनशर्त माफी मागितली. या वेळी न्या. गायकवाड समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार आरोपपत्र दाखल करताना त्यात कुठल्याही त्रुटी राहू नयेत यासाठी या शिफारशींचे विश्लेषण करण्यासाठी करंदीकर समितीची नियुक्ती करण्यात आल्याची कबुली राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. प्रतिज्ञापत्रात काय? : आतापर्यंत या प्रकरणी काय कारवाई करण्यात आली आहे आणि येणार आहे याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही वर्मा यांच्यातर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यानुसार एकूण २२६ पैकी १६३ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. १७२ पैकी ११९ सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर, तर ९० पैकी ४४ कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र गायकवाड समितीने ३३६ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली होती. तसेच चौकशी सुरू असताना अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आलेले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश वर्मा यांना दिले. तसेच सरकार कुणाचेही असो नोकरशहांनी प्रामाणिकपणे काम करत राहण्याचा सल्ला दिला.
